1)मा.लोकनेते राजारामबापू पाटील – ह्दय, मूत्रपिंड रोपण, कॅन्सर,मेंदू, मणक्याची शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार अशा दुर्धर आजारासाठी आर्थिक मदत योजना

सांगली जिल्हा परिषद सांगली चे स्वीय निधी मधुन सन १९९३ पासून जिल्हातील ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू रुग्णासाठी या योजनेतून आर्थिक मदत देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

लाभार्थी निवड निकष

• लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे
• लाभार्थीने शस्त्रक्रिया/उपचार शासन मान्यताप्राप्त रुग्णालयात घेणे आवश्यक असून त्या बाबतचे कोटेशन/ डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे
• या योजने अंतर्गत – ह्दय, मूत्रपिंड रोपण, कॅन्सर,मेंदू, मणक्याची शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार अशा दुर्धर आजारासाठी आर्थिक मदत देण्यात येते.

आर्थिक मदत  – या योजनेतून र रु १५०००/- देण्यात येतात

आवश्यक कागदपत्र

• सरपंच यांचे सहीचा रहिवाशी दाखला मूळ प्रत
• लाभार्थीचा मागणी अर्ज
• शासन मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचे सदर आजाराचे खर्चाचे कोटेशन
• तह्शीलदार यांचे सहीचा उत्पनाचा दाखला
• रेशन कार्ड ची झेरोक्स प्रत
• शस्त्रक्रिया झाले असलेस फाईनल बिलाची मूळ पावती
• बिलाच्या मुल पावत्या जोडल्या असलेस लाभार्थीचे चालू बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत

  • मा.लोकनेते राजारामबापू पाटील – ह्दय, मूत्रपिंड रोपण, कॅन्सर,मेंदू, मणक्याची शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार अशा दुर्धर आजारासाठी आर्थिक मदत योजना

  सांगली जिल्हा परिषद सांगली चे स्वीय निधी मधुन सन १९९३ पासून जिल्हातील ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू रुग्णासाठी या योजनेतून आर्थिक मदत देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

  लाभार्थी निवड निकष

  • लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे
  • लाभार्थीने शस्त्रक्रिया/उपचार शासन मान्यताप्राप्त रुग्णालयात घेणे आवश्यक असून त्या बाबतचे कोटेशन/ डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे
  • या योजने अंतर्गत – ह्दय, मूत्रपिंड रोपण, कॅन्सर,मेंदू, मणक्याची शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार अशा दुर्धर आजारासाठी आर्थिक मदत देण्यात येते.

  आर्थिक मदत  – या योजनेतून र रु १५०००/- देण्यात येतात

  आवश्यक कागदपत्र

  • सरपंच यांचे सहीचा रहिवाशी दाखला मूळ प्रत
  • लाभार्थीचा मागणी अर्ज
  • शासन मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचे सदर आजाराचे खर्चाचे कोटेशन
  • तह्शीलदार यांचे सहीचा उत्पनाचा दाखला
  • रेशन कार्ड ची झेरोक्स प्रत
  • शस्त्रक्रिया झाले असलेस फाईनल बिलाची मूळ पावती
  • बिलाच्या मुल पावत्या जोडल्या असलेस लाभार्थीचे चालू बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत

FAQ’S

2) कन्या कल्याण योजना

सदरची नाविन्य योजना जिल्हा परिषद सांगली चे स्वीय निधीमधून सन २०१२ – २०१३ मध्ये दि ०१ एप्रिल २०१२ पासून सुरु करण्यात आली आहे

योजनेचा उद्देश –

१) केवळ एक अथवा दोन मुलीवर (मुलगा नसताना ) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे.

२) मुलींचे घटते प्रमाण कमी करणे.

३) जन्मदर व जनन दर कमी करणे.

योजनेचे स्वरूप –

• एक मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीस रोख र रु २०००/- लाभार्थीचे बँक खात्यात जमा केले जातात व त्यांचे मुलींच्या नावे र रु ८०००/- चे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र .
• दोन मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीस रोख र रु २०००/- लाभार्थीचे बँक खात्यात जमा केले जातात व त्यांचे दोन हि मुलींच्या नावे प्रत्येकी  र रु ४०००/- चे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र .

लाभार्थी निवडीचे निकष

सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजने मधील दारिद्र्य रेषेची अट वगळून शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व अटी लागू असतील

• लाभार्थी सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी असावा
• लाभार्थीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया दि. १ अप्रिल २०१२ नंतर झालेली असावी
• लाभार्थीला एक अथवा दोन मुलीच असाव्यात ( मुलगा नसावा )
• लाभार्थीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ग्रामीण रुग्णालय किंवा शासन मान्यताप्राप्त खाजगी वैद्यकीय संस्थेमधेच लालेली असावी
• पती पत्नी पैकी कोणाचेही दुसरे लग्न झालेले नसावे
• पती पत्नी पैकी कोणीही या पूर्वी निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केलेली नसावी
• दि १/८/२०१७ पासून शासनाची कन्या माझी भाग्यश्री हि योजना सुरु झालेने दुबार लाभ देता येणार नाही
• योजनेचा प्रस्ताव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून आरोग्य विभाग जि. प. सांगली कडे सदर करणे आवश्यक आहे

FAQ’S

3) कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना

कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना दिनांक 01/04/2013 पासून सुरु झालेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश्य कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवणाऱ्या असफलता, गुंतागुंत व मृत्यू प्रकरणी लाभार्थीस नुकसान भरपाई देणे व कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर्स व आरोग्य संस्था यांना इन्डेमिटी कव्हर (Indemnity Cover) असा आहे.

• रुग्णालयात कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यू झाल्यास (Inclusive of Death During process of sterilization operation) किंवा रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतर सात दिवसाच्या आत मृत्यू झाल्यास रक्कम रुपये 2,00,000/- इतका लाभ दिला जातो.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्याच्या तारखेपासून 8 ते 30 दिवसांच्या दरम्यान मृत्यू झाल्यास रक्कम रुपये 50,000/- इतका लाभ दिला जातो.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल (Failure) झाल्यास रक्कम रुपये 30,000/- इतका लाभ दिला जातो.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करतेवेळी गुंतागुंत झालेस (Inclusive of complication during process of sterilization operation) किंवा कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाल्यावर डिस्चार्ज दिल्यानंतर 60 दिवसाच्या कालावधीत गुंतागुंत (Complications) झाल्यास प्रत्यक्ष खर्च परंतु 25,000/- च्या मर्यादेत इतका लाभ देणेत येतो.
• कुटूंब नियोजन सेवा पुरविणारे डॉक्टर आणि शासकिय संस्था / स्थानिक स्वराज्य संस्था, ऍ़क्रिडेट केलेली खाजगी रुग्णालये यांचेसाठी इन्डेमिटी (Indemnity) प्रती डॉक्टर / संस्था प्रती वर्ष 4 प्रकरणांच्या मर्यादेत रुपये 2,00,000/- प्रती प्रकरणाच्या मर्यादेत लाभ दिला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे

• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यु –
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेला विहित नमुन्यातील क्लेम फॉर्म
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले जिल्हा गुणवत्ता अभिवचन समितीची निरिक्षणे व अभिप्रायासह अहवाल.
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले लाभार्थीचे संमतीपत्र.
• संबंधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले रुग्णाचे केसपेपर यामध्ये कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पध्दत, शस्त्रक्रियापश्चात तपासणी व उपचार, रुग्णास डिस्चार्ज दिल असल्यास तसा स्पष्ट उल्लेख असावा.
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले मृत्युचे प्रमाणपत्र.

• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफलता –

• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेला विहित नमुन्यातील क्लेम फॉर्म
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले लाभार्थीचे संमतीपत्र
• संबंधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेला खालीलपैकी कोणताही एक कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफलतेचे निदान करणारा प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल

1. स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रियेकरीता

• युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट रिपोर्ट व यासोबत पुष्टयर्थसाठी वैद्यकिय तपासणी अहवाल / प्रसुतीपुर्व नोदणी कार्ड / सोनोग्राफी अहवाल.
• वैद्यकिय गर्भपात अहवाल.
• वैद्यकिय तपासणी अहवाल (Physical examination report)
• सोनोग्राफी अहवाल किंवा
• पुर्ण प्रसुती काळानंतर प्रसुती झाली असल्यास जन्माचा दाखला

2. पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियेकरीता.

• सिमेन टेस्ट रिपोर्ट.

वरीलपैकी कोणताही एक कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफलतेचे निदान करणारा अहवाल दाव्याचा निपटारा करण्याकरीता पुरेसा राहील.

• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर गुंतागुंत –

• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेला विहित नमुन्यातील क्लेम फॉर्म
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले लाभार्थीचे संमतीपत्र.
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेली कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्राची प्रत.
• गुंतागुंतीनतर झालेले उपचार दर्शविणारे केसपेपर्स, प्रिस्क्रिप्शन्स, औषधे खरेदीच्या मुळ पावत्या.

• इन्डेमिटी कव्हरसाठी येणारी प्रकरणे –

• प्रकरणाबाबत लेखी पुर्वसुचना.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्राची प्रत.
• संमतीपत्राची प्रत.
• संबधित नोडल अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेले संबधित डॉक्टरने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याबाबत निश्चिती करणारे प्रमाणपत्र.

योजनेच्या आढाव्याचे निकष –

• या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा गुणवत्ता अभिवचन समितीने दर तीन महिन्यातून एकदा आढावा बैठक घ्यावी. तसेच तातडीच्या प्रकरणी समितीने तात्काळ बैठकिचे आयोजन करावे.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी संमतीपत्र (Consent form) भरुन देणारे आणि शासकिय, निमशासकीय व क्रिडेटेड खाजगी आरोग्य संस्था येथे कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेतलेले अथवा करुन घेत असलेले स्वीकृतीधारक (Acceptors) या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
• कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यापुर्वी स्वीकृतीधारकाचे संमतीपत्र घेण्यात यावे. सदर संमतीपत्रातील स्वीकृतीधारकाचा पुर्ण तपशील, सही, साक्षीदारांची / प्रवर्तकाची सही व वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचा अहवाल पुर्ण भरण्यात यावा. संबंधित वैद्यकिय अधिकारी / शल्यविशारद शस्त्रक्रिया करण्यापुर्वी स्वीकृतीधारकाची पात्रता व सक्षमतेबाबत स्वत: खात्री करुन तपासणी यादी (Check list) भरावी व तदनंतरच कुटूंब नियोजन शस्त्रकिया करावी.

FAQ’S

4) मातामृत्यु लाभ योजना

योजनेचा उद्देश्य :- सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील माता मृत्युच्या दोन जिवंत मुलांचे नावे
संगोपणाकरीता सानुग्रह अनुदान देणे

योजनेचे स्वरुप :-  एक जिवंत जन्मापर्यंत, प्रसुतीशी निगडीत कारणाने मातेचा मृत्यु झाल्यास रक्कम रुपये 15,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) व दोन जिवंत जन्मांनंतर मातेचा प्रसुतीशी निगडीत कारणाने मृत्यु झाल्यास दोन मुलांच्या नांवे प्रत्येकी 7,500/- (अक्षरी रक्कम रुपये सात हजार पाचशे मात्र) प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 15,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात देणे. नवीन जन्मलेल्या मुलाचे नांव ठेवले नसलेस अज्ञान पालक म्हणून त्याचे वडिलांचे नाव राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात नमुद करणेत येईल.

लाभार्थी निवडीचे निकष व अटी व शर्ती  –

• मृत माता ही सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी असावी.
• मातेचा मृत्यु 3 वर्षाच्या आतील कालावधीत झालेला असावा.
• सदर मातेच्या 1 किंवा 2 जिवंत अपत्यापर्यंतच लाभ देणेत येईल.
• मातेचा मृत्यु माता मृत्यु व्याख्येनुसार प्रसुतीपुर्व, प्रसुतीदरम्यान अथवा प्रसुती पश्चात 42 दिवसांच्या आत गरोदरपणाशी निगडीत कारणाने झालेला असावा.
• सदर मातेची प्रसुती / गर्भपात मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत झालेली / झालेला असावा.
• सदर मृत मातेचे गरोदरपणात RCH Portal सॉप्टवेअर मध्ये व R-15 नोंदणी असणे बंधनकारक राहील.
• ग्रामपंचायत / नगरपरिषद/नगरपालिका कडील माता मृत्युचा दाखला जोडणे आवश्यक राहील.
• सदर मृत मातेस जिवंत अपत्य नसलेस अथवा दोन पेक्षा जास्त अपत्य असलेस सदरचा सदरचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
• सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी मातेचा मृत्यु हा कोठेही ( जिल्हयात / जिल्हयाबाहेर) झाला असला तरी सदरच्या माता मृत्युसाठी लाभ देय राहील.

प्रस्ताव सादर करणेची पध्दत –

खाली दर्शविणेत आलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता करुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांचेकडे सादर करावा.

• मृत मातेच्या पतीचा मागणी अर्ज
• योजनेचा लाभ देणेबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील वैद्यकिय अधिकारी यांनी भरावयाचे प्रपत्र 1
• अपत्यांचे जन्माचे दाखले
• मातेचे मृत्यु प्रमाणपत्र
• मातेच्या नावाचा / पतीच्या नावाचा रहिवाशी असलेचा ग्रामपंचायत कडील दाखला
• रेशनकार्डच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स प्रत
• मातेस एक किंवा दोनच जिवंत अपत्ये असलेबाबत ANM किंवा MPW यांचा दाखला व त्यावर वैद्यकिय अधिकारी यांची स्वाक्षरी.
• मृत मातेचे व तिच्या पतीचे ओळखपत्र (मतदानकार्ड,आधारकार्ड, बँक पासबुक)
• मृत मातेच्या मुलांच्या जन्माचे दाखले व आधारकार्डचे झेरॉक्स प्रत.
• मृत मातेची प्रसुती अथवा गर्भपात झाला असलेस सदरच्या हॉस्पिटलचा दाखला.
• सदरची मृत झालेली माता ही अर्जदाराची एकमेव पत्नी होती याबाबत स्वंयघोषित प्रमाणपत्र.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकिय अधिकारी यांनी सदरची माहिती प्रमाणीत करुन आपल्या स्वंयस्पष्ठ अभिप्रायासह मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांच्याकडे सादर करणेचा आहे.

योजनेचा लाभ देणेची पध्दत–

वर दर्शविलेल्या कागदपत्रांविषयी प्रस्ताव मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली यांचेकडे प्राप्त झालेनंतर मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे लाभार्थी निकषाप्रमाणे पात्र आहे याची खात्री करतील व प्रस्तावास मंजुरी देतील. प्रस्ताव मंजुरी नंतर उपलब्ध आर्थिक तरतुदी विचारात घेऊन लाभार्थीस लाभ देणेत येईल.

FAQ’S

1) योजनेचे नाव            : महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे.

2) योजनेचा उद्देश            :1.कुटुंबातील मारहाण, लैंगिक छळ व इतर तऱ्हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांना सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समुपदेशनासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कामकाज करणे व पिडीत महिलांना कायदेशीर समुपदेशनाच्या सेवा पुरविणे.

2.पिडीत महिलांना कायदेशीर मदत, मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत, पोलीसांची मदत मिळवून देणे.

3) योजनेची माहिती आणि प्रचार प्रसिध्दी –

जिल्हा परिषदेची वेबसाईट,गट विकास अधिकारी कार्यालये (सर्व), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (सर्व),अंगणवाडी सेविका/ मदतनीस / पर्यवेक्षिका यांचेमार्फत प्रसिध्दी देणेत येते.

4) योजनेचे कार्यक्षेत्र           : सांगली जिल्हयातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रातील महिला व मूली.

5) योजनेचे आर्थीक निकष –  सांगली जिल्हयातील सर्व ग्रामीण भागातील पिडीत महिलांना व मुलींना कायदेशीर मदत,

मानसोपचार तज्ञांची मदत, पोलीसांची मदत या सुविधा पुरविणेत येतील.

6) योजनेचा कालावधी          : दि.01 एप्रिल 2025 ते दि.31 मार्च 2026.

7) योजना राबविणारी यंत्रणा       : महिला व बाल विकास विभाग,जिल्हा परिषद सांगली.

8) योजनेच्या अटी व शर्ती –            : सांगली जिल्हयातील सर्व ग्रामीण भागातील पिडीत महिला व मुलीं

9) योजनेची कार्यपद्धती         :1.यापुर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या संस्था किंवा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निवडलेल्या सामाजिक सेवाभावी संस्था व सांगली जिल्हा परिषद यांचे संयुक्त विद्यमाने समुपदेश केंद्र चालू आहेत त्याप्रमाणे सन 2025-26 करिता चालू ठेवण्यात येतील.अथवा आवश्यकता भासल्यास समितीच्या मान्यतेने नव्याने संस्था निवड करण्यात येईल.

2.जिल्हा व तालुकास्तरावरील संस्थेमध्ये आवश्यक मनुष्य उपलब्ध करणे.त्यामध्ये विधी सल्लागार व समुपदेशक असणे आवश्यक राहील.

3.ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/2025/प्र.क्र.169/E-1144526/यो-11 दि.30 मे 2025 अन्वये जिल्हा पातळीवरील संस्थेला विधी सल्लागार व समुपदेशक यांना दरमहा प्रत्येकी रु.12,000/- व तालुका पातळीवरील संस्थेला विधी सल्लागार व समुपदेशक यांना दरमहा प्रत्येकी रु.9,000/- प्रमाणे मानधनासाठी अदा करण्यात येईल.

4.सदर समुपदेशन केंद्राला बसण्यासाठी जागा, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत उपलब्ध करण्यात येईल.त्यांना आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन दूरध्वनी व इतर कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा जास्तीत जास्त रक्कम रु. 1000 /- खर्च करण्यात येईल.

5.सदर समुपदेशन केंद्राने दरमहा अहवाल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.

6.सदर मानधनाची रक्कम संबंधित संस्थेच्या नावाने अदा करण्यात येईल. व संस्थेने समुपदेशक व विधी सल्लागार यांना NEFT/धनादेशाद्वारे मानधन दिल्याचे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.

योजनेचे नांव :-लेक लाडकी योजना

शासन निर्णय:-  (महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय मुंबई कडील शा.नि.एबावि-2022/ प्र.क्र.251/का.6/दि.30 ऑक्टोबर 2023 नुसार)  माझी कन्या

भाग्यश्री योजना अधिक्रमित करुन नव्याने लेक लाडकी योजना सुरुकरणेत आली आहे.

योजनेचा उददेश:-   मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे, शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे, बालविवाह रोखणे,इत्यादी.

योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी:- स्थानिक वर्तमानपत्र जिल्हा परिषद वेबसाईट, गटविकास अधिकारी कार्यालये (सर्व),बालविकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास

सेवा योजना प्रकल्प सर्व,

योजनेचे कार्यक्षेत्र:-  सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील मुलींसाठी

निकष/आवश्यक कागदपत्रे:-1.पिवळया व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील 1 एप्रिल 2023 रोजी

किंवा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मूलींसाठी लागू राहील.तसेच एक मुलगा व एक मूलगी असलेस मूलीला लागू राहील.

2.कुटुंबाचे उत्पन्न 1.00 लाख पेक्षा जास्त नसावे.

3.पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दूस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन केलेचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.

4.दुस-या प्रसूतीवेळी जूळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक किंवा दोन्ही मूलींसाठी लाभ अनुज्ञेय राहील.परंतू माता किंवा पित्याने कूटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

5. लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
6. 6. बँकेच्या पासबूकाची झेरॉक्स प्रत.
7. रेशनकार्ड झेरॉक्स प्रत (पिवळे अथवा केशरी ).
8. पालकाचे आधारकार्ड व मतदान ओळखपत्र.
9. लाभार्थी आधारकार्ड (प्रथम लाभावेळी अट शिथील राहील).

10.मुलीच्या जन्माचा दाखला

11.अंतिम लाभावेळी मूलीचा विवाह नसणे आवश्यक  आहे.

योजनेचा कालावधी :-    दि.1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या सर्व मुलींसाठी.

योजना राबविणारी यंत्रणा:-  महिला व बाल विकास विभाग,जिल्हा परिषद, सांगली.

लाभाचे स्वरुप:-  दि.1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या एक किंवा दोन मूलींना 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मिळणारी एकूण रक्कम रु. 101000/- इतकी रोख रक्कम  स्वरुपात देणेत येईल.

लाभाचे टप्पे-     मुलीच्या जन्मानंतर-र.रु.5000/-

इयत्ता पहिलीत -र.रु.6000/-

इयत्ता सहावीत -र.रु.7000/-

इयत्ता आकरावीत-र.रु.8000/-

वय 18 वर्षे पूर्ण -र.रु.75000/-

असे एकूण र.रु. 101000/-

आदिशक्ती अभियान व पुरस्कार – अंमलबजावणी आराखडा

महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली

1. प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी “आदिशक्ती अभियान” राबविण्यात येत आहे.या विशेष अभियाना अंतर्गत शासनाकडून राबविण्यात येणा-या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत पोहोचविणे, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य्‍ विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे, जनजागृतीच्या माध्यमातून चळवळ निर्माण करुन कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे तसेच आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणा-या ग्रामपंचातीला “आदिशक्ती पुरस्कार” प्रदान करणे.

2. उद्दिष्टे :

– महिलांचे हक्क, शासन योजना, स्वयंरोजगार, आरोग्य, शिक्षण याबाबत जनजागृती करणे व त्यांच्या समस्यांचे

निवारण करणे.

-कुपोषण,बालमृत्यू,मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकरिता सक्षमा समाज निर्माण करणे.

-लिंगभेदात्म्क विचारसरणीला आव्हान देणे,लैंगिक,शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणे,मुलींमध्ये शिक्षणाचे

प्रमाण वाढविणे,बालविवाह मुक्त्‍ समाज  निर्माण करणे.

– महिला कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योजकता विकास – प्रशिक्षण कार्यशाळा, स्वयंसहायता गट प्रोत्साहन.

-महिलांना शाश्वत व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे

– महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा व हक्क यांच्याबाबत जनजागृती

– ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांच्या कौशल्यांना चालना देणे

– आदर्श महिलांची निवड आणि ‘आदिशक्ती पुरस्कार’ वितरण –तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरीय आदर्श

महिलांची  निवड करून सन्मान.

3. आदिशक्ती अभियान राबविण्याची कार्यपद्धती :-

अ. कालावधी व क्षेत्रनिवड :

– अभियानाची कालावधी: 22 मे 2025 ते 31 डिसेंबर 2025

– संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा, तालुका व ग्राम/शहरी पातळीवर विशेष समित्यांचे गठण करुन अंमलबजावणी

– पुरस्कार वितरण कार्यक्रम: मार्च 2026 (स्थळ व तारीख नंतर निश्चित होईल)

4. स्तरवार समित्यांची स्थापना

• ग्रामस्तर–ग्रामसभेने निवडलेली महिला प्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली (आशा कार्यकर्त्या,अंगणवाडी सेविका,महिला पोलीस पाटील)
• तालुकास्तर – गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
• जिल्हास्तर – मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
• विभागस्त्र – मा.आयुक्त्‍,महिला व बाल विकास,पुणे यांच्या अध्यक्षतेखोली
• राज्यस्तर – मा.मंत्री,महिला व बालविकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली.

5. कार्यक्रम अंमलबजावणी

• शासकीय योजनांचा प्रचार, जनजागृती, बालविवाह, कुपोषण व इतर सामाजिक विषयांवरील उपक्रम
• महिला बचतगट, कौशल्य विकास, मालमत्ता नोंदणी, आरोग्य, पोषण आणि पर्यावरणीय उपक्रम

6. प्रशासनिक स्तरांवरील जबाबदाऱ्या

ग्राम पातळीवर

• ग्रामसभा / महिला सभा आयोजन करून अभियानाचा प्रारंभ.
• अंगणवाडी कार्यकर्तीमार्फत महिलांना योजनांची माहिती देणे.
• ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वयंसेवी संस्था समन्वय.

मुख्य सहभागी: ग्रामसेवक, सरपंच, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, महिला बचतगट, स्थानिक महिला

उद्योजिका

तालुका पातळीवर

• सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन व निरीक्षण.
• प्रशिक्षण कार्यक्रम व जनजागृती मोहीम राबविणे.
• प्राथमिक स्तरावर आदर्श महिलांची निवड व सूची तयार करणे.
• कार्यक्रमाचे आयोजन (रॅली, कार्यशाळा, स्टॉल्स इ.)

मुख्य सहभागी: बालविकास प्रकल्प अधिकारी (CDPO), तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती, महिला व किशोरी गट

जिल्हा पातळीवर

• संपूर्ण अभियानाचे समन्वय व निगराणी.
• जिल्हास्तरीय समिती स्थापनेद्वारे पुरस्कारासाठी अंतिम निवड.
• प्रांत स्तरावर कार्यशाळा, परिसंवाद व मीडिया संवाद.
• अंतिम “आदिशक्ती पुरस्कार” वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन.

मुख्य सहभागी: जिल्हाधिकारी / महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बालकल्याण समिती

अ. प्रमुख उपक्रम :

1. महिला जनजागृती शिबिरे,चौक सभा,जागर फेरी,प्रभात फेरी,पथनाटय,विविध स्पर्धा आयोजन
2. आरोग्य तपासणी व पोषण आहार मोहीम
3. स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यशाळा
4. कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरे
5. आदिशक्ती रॅली व कला-प्रदर्शन

ब. सहभागी यंत्रणा :

– महिला व बालविकास विभाग

– पंचायत राज संस्था

– आरोग्य विभाग

– पोलीस विभाग

– शिक्षण विभाग

– स्वयंसेवी संस्था

7. मूल्यांकन निकष

• बालविवाह प्रतिबंध, हुंडा निर्मूलन, कौटुंबिक हिंसा प्रतिबंध
• महिला बचतगट, कौशल्य प्रशिक्षण, मालमत्तेवरील हक्क
• संस्थात्मक प्रसूती, स्कूली शिक्षणातील योगदान
• आरोग्य तपासणी, पोषण, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा उपक्रम

8. निवड प्रक्रिया –

• तालुक्यामध्ये आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणा-या तीन ग्रामस्तरीय समित्यांची / ग्रामपंचायतींची निवड तालुकास्तरीय समिती करेल व पुरस्कार जाहीर करेल.
• प्रत्येक तालुक्यातून प्रथम,व्दितीय व तृतिय पुरस्कार मिळालेल्या ग्रामस्तरीय समित्यांचे / ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समिती एकत्र करेल गुणवत्तेनुसार प्रथम,व्दितीय व तृतीय पुरस्कार पुरस्कार जाहीर करेल.
• जिल्हा स्तरीय समिती मार्फत जिल्हयातील प्रथम,व्दितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त्‍ ग्रामस्तरीय समित्यांचे / ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव विभागस्तरीय समितीकडे सादर करणेत येतील.

9. पुरस्कारांची रक्कम (22 मे 2025 निर्णयानुसार)

• तालुकास्तर :- क्रमांक १: ₹1,00,000 क्रमांक २: ₹50,000        क्रमांक ३: ₹25,000
• जिल्हास्तर :- क्रमांक १: ₹5,00,000 क्रमांक २: ₹3,00,000      क्रमांक ३: ₹1,00,000
• राज्यस्तर :- क्रमांक १: ₹10,00,000 क्रमांक २: ₹7,00,000      क्रमांक ३: ₹5,00,000

10. पुरस्कार वितरण कालावधी

• मूल्यमापन – 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर
• वितरण – मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात

11. सुधारित शासन निर्णय (1 जुलै 2025)

• राज्यस्तरीय समितीकडे धोरणात्मक बदल करण्याचे अधिकार

• अंमलबजावणी प्रक्रियेत सूक्ष्म सुधारणा

परिशिष्टानुसार गुणदान

FAQ’s

1.जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडील योजना कोणत्या कार्यक्षेत्रासाठी राबविल्या जातात?

योजना/कार्यक्रम-

जिल्हा परिषद स्वीय निधी योजना

जिल्हा वार्षिक योजना (राज्यस्तरीय योजना)

1) विशेष घटक योजना (२ गाय / २ म्हैस गट वाटप) (७५% अनुदान र. रु. 134443/- मर्यादेतचे लाभार्थी हिस्सा- 44815/- एकूण गटाची किंमत र. रु. 179258/-

1. दोन दुधाळ गट वाटप योजना

योजनेचे नाव:  अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत ७५% अनुदानावर दोन दुधाळ गट वाटप योजना

• योजनेची माहिती आणि प्रसिद्धी
• या योजनेची पूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती या बाबतचा तपशील शासनाच्या https://ah.mahabms.com या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
• स्थानिक वर्तमानपत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तसेच राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे, भित्तीपत्रके, फ्लेक्स, बोर्ड इत्यादीद्वारे योजनेची माहिती प्रसारित केली जाते.
• पात्र लाभार्थी
• सदर योजनेसाठी अनुसूचित जाती या प्रवर्गात असणारेच लाभार्थी पात्र असतील.
• लाभार्थी निवडीचे निकष
• योजनेतील लाभार्थ्याची निवड खालील घटकांवरून उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात येईल-

१. महिला बचत गटातील लाभार्थी

2. अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
3. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)

ई) योजनेचे आर्थिक निकष

• या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर दोन दुधाळ देशी /संकरीत गाई अथवा म्हशींचा एक गट वाटप करण्यात येतो. देय अनुदानाचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

• या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास दुधाळ जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य साठवणूक शेड बांधकाम या बाबींसाठी कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित 25 टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक / वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागेल.

उ) अर्ज सादर करण्याची पद्धती

• या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्याने https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर किंवा गुगल प्ले स्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल अॅप वर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाचा आहे.
• लाभार्थी निवडताना अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना तसेच 2 टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करून लाभार्थी निवड समितीमार्फत पत्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात येईल.

      ऊ) अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)

२) * सातबारा (अनिवार्य)

३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)

४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणापत्र

५) * आधारकार्ड (अनिवार्य)

६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थीचे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्याची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

७) * अनुसूचित जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत

८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)

१०) बँक खाते पासबुक सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)

११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटुंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)

१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत

१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत

१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला

१६) रोजगार, स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत

१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

ए) लाभार्थी निवडी नंतरची कार्यप्रणाली

• योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड झाल्याचे लाभार्थ्यांस संबंधित जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांचेमार्फत पत्राद्वारे कळविण्यात येईल.
• एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीस पुन्हा सदर योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
• सदर योजनेत संबंधित लाभार्थ्यास त्याची निवड झाल्याचे जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने त्याच्या स्वहिश्श्याची रक्कम जमा करणे बंधनकारक असेल.
• लाभार्थ्याने त्याच्या स्वहिश्श्याची रक्कम भरणा केल्यानंतर शासनाचे देय असलेले अनुदान कोषागारातून आहरित करण्यात येईल.
• यानंतर पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित लाभार्थ्याच्या पसंतीने जनावरांच्या बाजारातून (कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत) दुधाळ जनावरांची खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
• जर लाभार्थ्याने वरील प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत जनावरांची खरेदी न केल्यास अश्या लाभार्थ्याचे नाव मूळ प्रतीक्षा यादीतील शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येऊन पुढील प्रतीक्षाधीन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येईल.
• या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचा समावेश लाभार्थ्याकडून करून घ्यावयाच्या बंधपत्रामध्ये करून घेण्यात येईल.
• दुधाळ जनावरांची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास, फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी दुधाळ जनावरे पुरवठादारास परस्पर अदा करावयाची आहे.
• दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्याने करावयाचा आहे.
• या योजनेमध्ये वाटप करण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्या संयुक्त नावाने 3 वर्षासाठी विमा उतरविण्यात येईल.
• योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत पावल्यास विम्याच्या रकमेतून अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने लाभार्थीस दुसरे दुधाळ जनवर खरेदी करून पुरविण्यात येईल.
• लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान 3 वर्षे करणे बंधनकारक राहील.
• निवडलेल्या लाभार्थ्यास दुग्धव्यवसाय किफायतशीर होऊन तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा या दृष्टीने दोन्ही दुधाळ जनावरे एकाच वेळी वाटप करण्यात येतील.
• योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची ईनाफ पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखांनी करणे बंधनकारक असेल.
• दुधाळ जनावरांचा गट वाटप केलेला लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील असेल त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुख यांचेद्वारे सदर दुधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदासीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात येईल. तसेच सदर अधिकारी / कर्मचारी यांनी दर तिमाहीस दुधाळ जनावरे वाटप केलेल्या लाभार्थीकडे प्रत्यक्ष भेट देऊन 100 टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचे मार्फत संबंधित जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन यांना सादर करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या संबंधित लाभार्थी यांचेकडून विहित प्रपत्रात बंधपत्र प्राप्त करून घेण्यात येईल.
• लाभार्थींनी योजनेअंतर्गत दिलेल्या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास, लाभार्थीकडून अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसुली महसुली कार्यपद्धतीने करण्यात येईल. तसेच अश्या लाभार्थीस / कुटुंबास शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही योजनेत पुढील पाच वर्षासाठी लाभ देण्यात येणार नाहीत.
• लाभार्थ्यांकडे दुधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी.
• लाभार्थ्याने दुग्ध व्यवसाय / गो / म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
• या योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील.
• हि योजना संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपयुक्त पशुसंवर्धन यांचेमार्फत राबविण्यात येईल. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे संनियंत्रण अधिकारी राहतील.

FAQ’s