वित्त विभाग

परिचय

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.

दृष्टीकोन आणि उद्दीष्टे

सामान्य विवेक असणारी एखादी व्यक्ती स्वत:चा पैसा खर्च करताना जी जागरूकता दाखवते तशीच जागरूकता सार्वजनिक सेवकाने शासकीय रक्कमा खर्च करताना दाखवावी. 2. नेमून दिलेल्या महसूली उत्पन्नाच्या आधारे जी उद्दीष्टये साध्य करण्यासाठी कर्जाऊ रकमा घेतल्या जातात अशा रकमा त्यांच्या उद्दीष्ठासाठी वापरल्या पाहीजेत. अनुत्पादक यांच्यावर जर असा खर्च करण्यात आला असेल तर कर्ज फेडीची तरतूद ताबडतोब करण्यात आली पाहिजे. 3. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या आपल्याच फायदेशीर ठरेल अशी कोणतीही रकमेस प्राधिकाऱ्यांनी मंजूरी देता कामा नये. 4.समाजातील एखाद्या वरिष्ठ व्यक्तिच्या किंवा वरिष्ठ घटकाच्या फायद्यासाठी रकमेस मंजुरी देता कामा नये, मात्र यात समाविष्‍ठ असणारी रक्कम किरकोळ असले, किंवा

अशा रकमेसाठी न्यायालयात दावा लावता येत असले, किंवा असा खर्च शासनाच्या मान्य धोरण म्हणून किंवा धोरण म्हणून किंवा रुढी म्हणून करण्यात येत असेल त्या बाबींवर खर्च या नियमास अपवाद असतील.
प्रवास खर्च इ. सारख्या खर्च भागविण्यासाठी जे भत्ते दिले जातात, त्यांच्याकडे “फायद्याचे एक साधन” या दृष्टीने पाहता कामा नये.

उद्दीष्टे आणि कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता नियम 1968 मधील परिशिष्ठ 1 अन्वये

1. 1. जिल्हा परिषदेच्या वतीने परिषदेच्या देय रकमा किवा प्राप्य (पंचायत समित्यांकडून स्वीकारण्यात येणारा पैसा या खेरीज करून असा सर्व पैसा घेईल आणि त्याचा त्वरित हिशेब ठेवील आणि परिषदेकडे दाखल केलेल्या (पंचायत समित्यांकडे दाखल केलेल्या मागण्यांखेरीज करून इतर) सर्व मागण्यांबद्दल पैसा देईल किंवा अन्यथा त्या निकालात काढणे.
  2. लेखांकन अधिकारी म्हणून, तो त्याला पुरविण्यात आलेली आधारसामग्री विचारात घेऊन त्या बाबतीत विहित करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जिल्हा परिषदेच्या हिशेबांचे संकलन करील;
  3. प्राथमिक लेखापरीक्षक म्हणून प्राथमिक लेखे प्रमाणके व जिल्हा परिषदेशी संबंधित हिशोबों-च्या इतर तत्सम बाबी यांच्या बाबतीत कांही प्रारंभिक तपासणी करण्याची जबाबदारी त्याची असेल;
  4. वित्तीय सल्लागार म्हणून, लेखा व अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सर्वसाधारणपणे वित्तीय नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बाबतीत परिषदेचा तो सर्वसाधारण सल्लागार असेल. त्याच्याशी विचारविनियम केल्याशिवाय कोणत्याही प्राधिकाऱ्याकडून वित्तीय मंजूरी देण्यात येणार नाही आणि कोणताही व्यवहार, प्रकल्प किवा प्रस्ताव, त्याच्या वित्तीय औचित्याबाबत त्याचे मत घेतल्याशिवाय, करण्यात हाती घेण्यात किवा मानण्यात येणार नाही.

ही कर्तव्ये व कामे पार पाडताना तो कार्यालयाकडून देण्यात सर्व मंजूऱ्या व आदेश आणि प्रत्यक्ष किवा अपेक्षित उत्पन्न आणि खर्च यांच्या अंदाजावर किंवा हिशेबावर, परिणाम करील असे परिषदेचे किंवा तिच्या दुय्यम अधिकाऱ्याचे इतर कामकाज यांची चांगल्या प्रकारे माहिती करुन घेईल. तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद यांना, खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांच्या वित्तीय परिणामांबद्दल सल्ला देईल बाणि दायित्वे पत्करल्यानंतर लगेच सर्व दायित्यावर, विशेषतः सरकारकडून देण्यात आलेल्या अनुदानांबर पत्करण्यात आलेल्या दायित्वांच्या संबंधात, शक्य होईल तेथवर लक्ष ठेवील.
अशा मंजूऱ्या आदेश व कामकाज यांची पूर्ण माहिती करून घेण्याची पूर्ण संधी त्याला देण्यात येईल, या गोष्टी-बद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि परिषद, दक्षता बाळगील आणि अशा सर्व मंजूऱ्या, आदेश इ.च्या प्रती, जेव्हा त्या काढण्यात येतील तेव्हा त्याला पुरविण्यात येतात याबद्दल ते खात्री करून घेतील. वित्त अर्थसंकल्प आणि लेखे यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर त्याचा नेहमीच सल्ला घेण्यात येईल. त्याला आपली कर्तव्ये कार्यक्ष-मतेने पार पाडणे शक्य व्हावे म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हा परिषदेच्या वित्त विभागाचा विभागाध्यक्ष समाजण्यात येईल आणि समित्यांच्या लेखा शाखांतील कर्मचारीवर्ग त्याच्या नियंत्रणाखाली देण्यात येईल. त्याच प्रमाणे निरनिराळ्या विभागाध्यक्षांच्या हाताखाली, अर्थसंकल्प इ. धरुन, लेखाविषयक बाबीचे कामकाज करणारा कर्मचारी वर्गसुद्धा मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याच्या सर्वोपरि नियंत्रणाखाली देण्यात येईल.
स्वतःच्या कर्तव्यक्षेत्रात येणाऱ्या परिषदेच्या सर्व व्यवहारांच्या संबंधात त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या नियमांचे व आदेशांचे पालन करण्यात येत आहे हे पाहणे हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असले. जर त्याला असे वाटेल की, उत्पन्न किंवा खर्च यांच्याशी संबंधित कोणताही व्यबहार किवा आदेश याची मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधि लेखा यांच्याकडून प्राथमिक लेखापरीक्षा करण्यात आली तर त्याबद्दल आक्षेप येण्याचा संभव आहे, तर त्याबाबतच्या कारणासाहित आपल्या उक्त व्यवहार मंजूर करणाऱ्या किवा आदेश काढणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत इतर प्राधिकाऱ्याच्या, निदर्शनास ही गोष्ट आणून देणे आणि त्या अधिकाऱ्यांचे आदेश मिळविणे, हे त्याचे कर्तब्य असेल, जर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा इतर अधिकारी त्याचा आक्षपे अमान्य करीत आणि त्याचे त्याच्या निर्णयामुळे त्याचे समाधान झाले नसेल तर तो, ताबडतोब, मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याचा लेखापरीक्षा आक्षेपाच्या नोंदवहीत नमुना ९ पीपी १ मध्ये, त्या प्रकरणाची, संक्षिप्त नोंद करील आणि नोंदवही मुख्य कार्यकारी अधिकाव्याकडे किवा इतर अधि-काऱ्यांकडे सादर करील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा इतर प्राधिकारी फेरविचारानंतर एकतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याचा सल्ला मान्य करील आणि तदनुसार कार्यवाही करण्याबद्दल आदेश देईल किंवा आपली कारणे त्यात नमूद करुन त्याला देण्यात आल्या अशा सल्लयाशी तो सहमत नसल्याचे नमूद करील.
जर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यास असे वाटेल की, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे किंवा इतर प्राधिकाऱ्यांचे आदेश आक्षेप येण्यासारखे किवा अन्यथा आक्षेपार्ह आहेत तर तो, प्रस्तावाचा संपूर्ण तपशील व आपल्या आक्षेपांचा तपशील व कारणे नमूद करून एक संक्षिप्त ज्ञापन तयार करील आणि तो प्रश्न, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत स्थायी समितीकडे निर्णयाकरिता सादर करील. परंतु, जर आक्षेप घेण्यात आलेले आदेश, अध्यक्षाने किवा निहित केलेल्या शक्तीजन्वये कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याने दिलेले असतील तर, अध्यक्षाला किवा अशा इतर प्राधिकाऱ्याला कळविल्याखेरीज, स्थायी समितीकडे कोणताही आक्षेप सादर करण्यात येणार नाही.
त्या प्रश्नावरील स्थायी समितीचा निर्णय, पोट-नियम (५) अन्वयेच्या मुख्या लेखापरीक्षक, स्थानिक निधि लेखा याच्या पुनविलोकनास अधीन राहून अंतिम असेल व तो मुख्य लेखा व वित्त अधिकान्यावर बंधनकारक असेल व तो पूर्वोक्त नोंदवहीत निर्णय नमूद करील आणि त्याने दिलेला सल्ला व प्राधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेली मते थोडक्यात स्पष्ट केल्यानंतर ते संपूर्ण प्रकरण आयुक्त आणि राज्य शासन यांजकडे कळवील.
तथापि मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून विशिष्ट योजना किवा प्रकल्प किवा प्रस्ताव यांच्याबाबतीत आक्षेप घेण्यात आला आहे एवढचाच कारणाने सक्षम प्राधिका-याने त्याचे कार्यान्वय किंवा अंमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल निर्दश दिल्याशिवाय, योजना, प्रकल्प किंवा प्रस्ताव यांचे कार्यान्वय किवा अंमलबजावणी यास प्रतिबंध होणार नाही.
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधिलेखा नोंदवहीची केव्हाही तपासणी करू शकेल. जर वर्षात लेखापरीक्षा झालीच नसेल आणि मागील लेखापरीक्षेनंतरच्या कालावधीत नोंदवहीत नोंदी केलेल्या असतील किया नोंदो थोड्या असतील तर त्यातील उतारा परीक्षणासाठी मुख्य लेखापरीक्षकाकडे, एप्रिल महिन्यात सादर करण्यात येईल. कोणत्याही प्रश्नावर मुख्य लेखापरीक्षकाकडून या परिच्छेदान्वये देण्यात आलेला निर्णय, हा अंतिम आणि परिषदेवर बंधनकारक असेल.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विहित तारखेपर्यंत परिषदांच्या तसेच समित्यांच्या, मासिक व वाषिक लेख्यांचे योग्य व अचूक संकलन, करण्याकरिता आणि संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे ते सादर करण्याकरिता जबाबदार बसेल.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानांच्या वापरासंबंधीच्या विवरणपत्रांच्या संकलनाकरिता आणि विहित तारखेपर्यंत ती मुख्य लेखापरीक्षकाकडे सादर करण्याकरिता जबाबदार असेल.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सं‍गणित निविदांच्या तपासणीच्या व्यवस्थेकरिता म्हणजेच तपासणीकरिता समाधानकारक व कार्यक्षम व्यवस्था करण्यात आली आहे हे पाहण्याकरिता, जबाबदार असेल;
तो तपासणीचे काम समुचितरीत्या करण्यात आले आहे याबद्दल स्वतःची वाजवी खात्री करून घेण्यासाठी संगणित केलेल्या आणि तपासलेल्या निविदांची चांचणीदाखल तपासणी जातीने करेल; आणि
तुलनात्मक विवरणांमध्ये वेगवेगळा निविदांवरुन तपासलेल्या बेरजांचा अचूक अंतर्भाव झाला आहे हे तो पाहील.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सक्षम उच्च प्राधिकाच्याकडून दुय्यम अधिकाऱ्याच्या शक्तींवर ठेवण्यात आलेल्या वित्तीय मर्यादेचे, उक्त अधिकाऱ्याकडून उल्लंघन झाले असेल अशा सर्व बाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकान्याच्या निदर्शनास आणील.
1. मा. मु.का.अ यांच्या वतीने, त्याला किवा तिला स्वतःला मंजुरी देता येईल अशा त्याच्या किवा तिच्या स्वतःच्या शक्ती खाली येणाऱ्या दुय्यम अधिकाऱ्यांच्या जमा रकमांच्या व संवितरणाच्या लेख्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकान्यास किवा परिपदेस आवश्यक बाटेल अशी इतर छाननी करणे आणि
2. कोणत्याही समितीचे हिशेब किया अभिलेख यांची ठराविक मुदतीने तपासणी करणे आणि प्राथमिक लेखांची टक्केवारी पडताळणी करणे.
3. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पोट-नियम अन्वये लेख्यांची त्याने केलेली छाननी किंवा तपासणी यात त्यास दिसून आलेले कोणतेही दोष किवा नियमवाह्यता, गट विकास अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणील आणि त्या दोषांबद्दल व नियम बाह्यतांबद्दल स्पष्टीकरण देणे आणि गट विकास अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणलेले सर्व आक्षेप निकालात काढणे हे गट लेखापालाचे कर्तव्य असेल.
4. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, तपासणीचे निष्कर्ष भुख्य लेखा परीक्षक स्थानिक निधि लेखा याच्या तपासणीकरिता ठेवील आणि तो, ताबडतोब
  1. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशान्वये गंभीर स्वरूपाच्या सर्व वित्तीय नियमबाहधता जरी सुधारण्यात आल्या असल्या तरी, त्या अधिकाऱ्याच्या माहिती करिता कळवीणे आणि
  2. विहित करण्यात येतील अशा नियमास किंवा कार्यपद्धतीस अनुसरून सरकारी पैसा, भांडार व इतर मालमता याच्या सर्व अफरातफरी किंवा हानी मुख्य लेखापरीक्षक स्थानिक निधि लेखा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आयुक्ततांस कळवीणे.
व्याजी रोखे व इतर गुंतवणुका यांचे लेखे त्याच्या संबंधातील नियमांचे पालन करण्यात आले आहे आणि नोंदवही समुचित रीत्या ठेवण्यात आली आहे हे पाहाण्यासाठी तपासण्यात आले पाहिजे. नोंद वहीतील काही व्यवहार रोबपुस्तकातील व इतर लेख्यातील नोंदीशी आणि त्याच प्रमाणे त्या उलट, पडताळून पाहिल्या पाहिजे. (नमुना ८० मधील) गुंतवणुकांच्या नोंदवहीत हाती असलेले रोखे असे ज्या रोख्यांबाबत प्रमाणित करण्यात आले असेल त्याची शक्य तो तपासणी करून पडताळणी केली पाहिजे. आणि त्यापैकी जे रोखे तपासणी-करता सादर केले जाणार नाहीत त्याच्या संबंधात एकतर मागील लेख्यांच्या दिनांकानंतरचा दिनांक असलेली ठेवीदाराची मूळ पावती तरी अस्तित्वात आहे किवा यथास्थित्ति, प्राधिकृत अभिरक्षकाची पोचपावती अस्तित्वात आहे. हे पाहणे.