नाविन्यपूर्ण उपक्रम

मुख्य कार्यकारीअधिकारी कार्यालय

"प्रशासनाय " : प्रशासनासाठी AI वेब-पुस्तिका

“प्रशासनातील कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणल्याने निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनते, ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय आणि सुव्यवस्था मिळवून दिली जाऊ शकते.”

आज आपण ज्या काळात कार्यरत आहोत, तो केवळ डिजिटल युग नाही, तर ‘स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या’ दिशेने वाटचाल करणारे युग आहे. या युगात माहिती हीच खरी संपत्ती मानली जाते आणि ती माहिती योग्य पद्धतीने, योग्य वेळी व योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाची साथ आवश्यक आहे. यातच पुढचा टप्पा म्हणजे – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI).

शासनाच्या प्रशासन यंत्रणेमध्ये आता यंत्रणा, निर्णयप्रक्रिया, संवाद व अंमलबजावणी यासाठी फक्त मानवी क्षमतेवर विसंबून न राहता, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान व उत्तरदायी बनवण्याची गरज आहे. यासाठीच सांगली जिल्हा परिषदेच्या वतीने, सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत माहिती, प्रशिक्षण आणि प्रेरणा देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक ई- पुस्तिका तयार करण्यात आलीआहे.

पुस्तिकेमध्ये लिपिक वर्ग, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शाखाधिकारी, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक यांसारख्या प्रत्येक स्तरातील कर्मचाऱ्यांना समजेल अशा पद्धतीने – AI म्हणजे काय, त्याचा वापर कसा करावा, कोणती टूल्स वापरता येतील, त्या टूल्सचे सरावप्रश्न, प्रत्यक्ष उपयोगाचे उदाहरणे – यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उदाहरणार्थ, एक लिपिक AI चा वापर करून शासकीय पत्र तयार करू शकतो. गटविकास अधिकारी तालुक्यातील योजनांचा प्रगती अहवाल ChatGPT च्या मदतीने तयार करू शकतो. ग्रामसेवक Canva च्या साह्याने ग्रामसभेचे आमंत्रणपत्र आकर्षक पद्धतीने तयार करू शकतो. मुख्याध्यापक Google Forms वापरून पालकांच्या सूचना गोळा करू शकतो. हाच आहे AI चा सकारात्मक, कृतीशील आणि प्रत्यक्ष उपयोग!

या मार्गदर्शकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील भाषा ही प्रशासकीय असूनही क्लिष्ट नाही. ती संवादात्मक आहे, अनुभवांवर आधारित आहे आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढवणारी आहे. तांत्रिक संज्ञांना मराठीत समजेल अशा उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक टूलसाठी ‘हे काय आहे?’, ‘हे का वापरावे?’ आणि ‘हे कसे वापरायचे?’ या तीन मूलभूत प्रश्नांवर आधारित माहिती दिलेली आहे.

ही पुस्तिका प्रत्येक कार्यालयात, प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर, आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या कामाच्या पद्धतीत रुजावी. AI ही केवळ सल्लागार बुद्धिमत्ता नसून, ती सहकारी बनून आपली दैनंदिन जबाबदारी हलकी, प्रभावी आणि सुसंगत बनवू शकते.

सामान्य प्रशासन विभाग

ई-ऑफिस

उद्देश:
-कामकाजात गतिमानता,पारदर्शकता व लोकाभिमुख प्रशासन.
-टपाल व नस्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन व सनियंत्रण.
-झिरो पेंडन्सी (शून्य प्रलंबितता).
-प्रकरण व मेज निहाय प्रलंबिततेवर नियंत्रण.
दृष्टीक्षेप:
-दिनांक २३ मे २०२४ पासून जिल्हा परिषद सांगली येथे ई- ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी.
-जिल्हा स्तरावर १२ मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त व २०+ प्रशिक्षण सत्रे.
-सर्व पंचायत समित्यांचा ई- ऑफिस प्रणालीमध्ये समावेश करून कामकाज करणारी पहिली -जिल्हा परिषद
-राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ई- ऑफिस प्रणालीमध्ये अग्रेसर.

प्रशिक्षण:

जिल्हा परिषद स्तर- दि. २२ मे २०२४ व ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रशिक्षणे आयोजित करून जिल्हा परिषदांस्तरावरील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षित केले आहे.

पंचायत समिती स्तर- माहे ऑगस्ट व सप्टेबर २०२४ व ९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी प्रशिक्षणे आयोजित करून पंचायत समिती स्तरस्तरावरील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षित केले आहे.

ग्रामपंचायत विभाग

"माझी वसुंधरा अभियान"

निसर्गाच्या पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश पंचतत्वासोबत जीवन पद्धती अंगीकारल्याशिवाय आपण निसर्गासोबत जगू शकणार नाही आणि जैव विविधतेचेही अस्तित्त्व राहणार नाही. म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेऊन तेथे या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना करून शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धती अवलंबिण्यासाठी “माझी वसुंधरा” हे अभियान महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२० पासून राबविण्यात येत आहे.

पर्यावरणाचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी “माझी वसुंधरा (माय अर्थ)” हा अभिनव उपक्रम विभागाने हाती घेतला आहे. हा उपक्रम निसर्गाच्या “पंचमहाभूते” नावाच्या पाचही घटकांवर लक्ष केंद्रित करतो. त्यात भूमी (जमीन), जल (पाणी), वायू (हवा), अग्नी (ऊर्जा), आकाश (संवर्धन) यांचा समावेश आहे. या उपक्रमातून वातावरणीय बदल आणि पर्यावरणाच्या समस्यांबद्दल नागरिकांना जागरूक करून त्यांना पर्यावरणाच्या सुधारणेप्रती प्रयत्न करता येत आहेत. त्यातून राज्याच्या शाश्वत विकासाप्रति प्रयत्न केले जात आहेत.

सन २०२३-२४ मध्ये माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत

जिल्हा परिषद सांगलीने माझी वसुंधरा अभियान ३.० मध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे

जिल्ह्यातील ६९६ ग्रामपंचायतीनी सहभाग घेतला होता त्यातील ३३९ ग्रामपंचायतींचे फिल्ड असेसमेंटसाठी निवड झाली.

जिल्हा परिषद सांगलीने दुसऱ्या वेळी माझी वसुंधरा अभियान ४.० मध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

जिल्ह्यातील १६ ग्रामपंचायतीनी ९.९५ कोटी रकमेची १८ बक्षिसे प्राप्त केली आहेत.

जिल्ह्यातील येडेनिपाणी व नांगोळे या दोन ग्रामपंचायतीनी वेगवेगळ्या लोकसंख्या गटात भूमी या थीम मध्ये विशेष पुरस्कार प्राप्त केला आहे.

सन २०२४-२५ मध्ये माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत

जिल्ह्यातील ६९६ ग्रामपंचायतीनी सहभाग घेतला आहे.

प्रत्येक गावात भूमी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पाचही थीम मध्ये निर्देशकनिहाय काम सुरु आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी पर्यावरणपूरक गणेशउत्सव साजरा केला आहे.

वायू तपासणी, ई वेहिकल चार्जिंग स्टेशन उभारणी, सोलर ऑनग्रीड सिस्टीम उभारणी मध्ये अनेक ग्रामपंचायती आघाडीवर आहेत.

माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत सर्व पंचायत समिती मध्ये तालुका अभियान कक्ष स्थापन करण्यात आला.

माझी वसुंधरा अभियान ५.० चे ऑनलाईन उपक्रम निरीक्षण प्रणाली निर्माण केली.

जि.प. कडील सर्व विभागप्रमुखांना माझी वसुंधरा उपक्रम अंमलबजावणीची जबाबदारी दिली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये अभियान प्रचार व प्रसिद्धी फलक बसविणेचे नियोजित आहे

"ग्रामगीता" प्रणाली

जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध प्रकारच्या मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. या मालमत्तांची संख्या मोठी असून ती विविध ठिकाणी विखुरलेली आहे. या मालमत्तांची एकत्रित, अचूक व अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसते. मालमत्तेचा उपयोग, देखभाल, किंवा स्थिती याची नोंदणी नियमितपणे होत नाही. मालमत्तेचा योग्य वापर होत नाही किंवा काही मालमत्ता निष्क्रिय अवस्थेत राहतात. निधीचे नियोजन करताना अचूक माहितीचा अभाव भासतो. पारदर्शकता नसल्यामुळे अपव्यवहार किंवा चुकीचा उपयोग होण्याची शक्यता वाढते.

या पार्श्वभूमीवर, Geo-Tag आधारित मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीची गरज प्रकर्षाने जाणवली. ग्रामगीता प्रणालीचा वापर करून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत यांच्या मालकीच्या सर्व इमारती व जागा यांचे डिजिटल नकाशीकरण केले आहे. मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग केलेने खालील प्रमाणे फायद्याचे ठरणार आहे.

ही प्रणाली प्रत्येक मालमत्तेचा भौगोलिक डेटा (स्थान) नकाशावर दर्शवते, त्यासंबंधित माहिती (जसे की फोटो, वापर, स्थिती, विभागीय ताबा इत्यादी) डेटाबेसमध्ये नोंदवते आणि एक केंद्रीभूत, पारदर्शक व अपडेट होणारी मालमत्ता नोंद प्रणाली तयार करते सर्व मालमत्तांची अचूक भौगोलिक ठिकाणांची माहिती उपलब्ध होते. Google map किंवा GIS नकाशांवर या मालमत्ता दर्शवता येतात.

जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या सर्व मालमत्तांची माहिती एकाच ठिकाणी संग्रहित केली जाते. कोणती मालमत्ता वापरात आहे व कोणती निष्क्रिय आहे, हे सहज समजते.

प्रत्येक मालमत्तेच्या दुरुस्तीचा वेळ, मालमत्तेच्या स्थितीचा फोटो, तारीख, खर्च यांचे नोंदी व मोबाईल अॅपद्वारे अपडेट करता येतात.

आपत्तीच्या वेळी जिथे लोकांना स्थलांतर करावे लागते त्यावेळी सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर करता येतो.

Geo-Tag आधारित ऍपमुळे लवकरात लवकर मालमत्तांची यादी मिळते (शाळा, सभागृह).

जर हे ऍप नागरिकांसाठी खुलं केल तर त्यांनाही मालमत्ता वापराबाबत माहिती मिळू शकते. नागरिक एखादी मालमत्ता निष्क्रिय आहे, खराब स्थितीत आहे हे नोंदवू शकतात. त्यामुळे प्रशासन व नागरिक यांच्यात संवाद वाढतो.

भविष्यात मालमत्तेबाबत वाद निर्माण झाल्यास, हे डेटाबेस पुरावा म्हणून उपयोगी ठरते. प्रत्येक मालमत्तेचा फोटो, GPS लोकेशन, ताबा, सारखी माहिती अधिकृत दस्तऐवजाप्रमाणे वापरता येते.

मालमत्ता संबंधीचे विविध प्रकारचे रिपोर्ट तालुका, विभाग, गाव निहाय सहज तयार करता येतात. उदा. “एका तालुक्यात किती शाळा आहेत?”, “किती अंगणवाड्या दुरुस्त करायच्या आहेत?” इत्यादी माहिती तात्काळ उपलब्ध होते.

शासनाच्या विविध योजनांमध्ये मालमत्तांचा उपयोग करता येतो.

महिला व बालकल्याण विभाग

सौर अंगणवाडी

सौर अंगणवाडी

अंगणवाडींना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करून पर्यावरणपूरक उपाययोजना राबविण्यात आली आहे.

काळानुरूप डिजिटल शिक्षण पध्दतीसाठी अंगणवाडयांचे विदयुतीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी सांगली जिल्हातील ग्रामीण भागातील 499 अंगणवाडी केंद्राना 1 किलो वॅट ऑन ग्रीड सोलार सिस्टीम (सौर ऊर्जा यंत्रणा) बसविणेत आलेली आहे. त्यामुळे अंगणवाडयांना मोफत वीज मिळत आहे.

दरमहा येणा-या विज बिलाची रक्कम भरण्यात येणा-या समस्यापासून कायमस्वरूपी मुक्ती.

बिल भरणा केला नसल्यामुळे MSEB मार्फत वारंवार लाईट कनेक्शन कट करण्यापासून कायमस्वरूपी मुक्ती.

जल जीवन मिशन अंतर्गंत पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राप्त मोटार साठी उपयुक्त.

सौर ऊर्जा स्वच्छ प्रदुषण विरहित, पर्यावरण पूरक अशा नैयर्गिक ऊर्जेचा अक्षय स्त्रोत

बाल संसाधन व विकास केंद्र (CRDC)

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, सांगलीमार्फत राबविणेत येणा-या सर्व योजनांची माहिती सांगली जिल्हातील ग्रामीण भागातील तळागाळातील लाभार्थ्यापर्यत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका,अंगणवाडी सेविका याचेमार्फत पोहोचविण्यात याव्यात यासाठी जिल्हा परिषद, सांगली येथे बाल संसाधन व विकास केंद्र (CRDC) मध्यवर्ती ठिकाणी स्थापन करणेत आलेले आहे.

बालसंसाधन व विकास केंद्र या मध्यवर्ती केंद्रामार्फत जिल्हातील सर्व तालुके सर्व अंगणवाडी बीट ऑनलाईन पध्दतीने जोडणेत आली आहेत. अशाचप्रकारे सर्व अंगणवाडया ऑनलाईन पध्दतीने जोडणेत येणार आहेत.

बाल संसाधन व विकास केंद्रामार्फत जिल्हास्तरावरून भविष्यात दावयाच्या सूचना , योजनांच्या लाभांची माहिती तसेच अंगणवाडी, बीट व तालुकास्तरावरून घ्यावया0ची माहिती यामध्ये अत्यंत कमी कालावधीत कामकाज करणेसाठी वापर होणार आहे.

बाल संसाधन व विकास केंद्रामार्फत जिल्हास्तरावरून सर्व सेविका , बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत एकाच वेळी सूचना देणे व अहवाल प्राप्त करून घेणे सदर केंद्रामार्फत सुलभ होणार आहे. तसेच प्रत्येक स्तरावरील कामकाजावर एका ठिकाणावरून संनियंत्रण करणेमध्ये सुलभता येणार आहे.

3D अंगणवाडी

अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण

प्रत्येक बीट मधील एका अंगणवाडी केंद्रामध्ये आकार अभ्यासक्रम आधारित अंकुर प्रकल्पातर्गंत थ्रिडी अंगणवाडी तथा बाल संसाधन व विकास केंद्र तयार करण्यात आले.

बालविकास संदर्भात नवनवीन उपक्रम बाबतचे प्रशिक्षण अंगणवाडी सेविका यांना Hands on training या पध्दतीने देणे शक्य होणार आहे.

आरोग्य विभाग व ICDS विभाग यांचे स्थानिक पातळीवर समन्वय केंद्र म्हणून कार्य होऊ शकते.

नियमित गृहभेटी मध्ये पालकत्व तसेच बालकांच्या वाढ विषयी कार्यक्रमाचे नियोजन होणार आहे.

विशिष्ट गरज असणा-या , दिव्यांग, मानसिक आरोग्य विषयक अडचण असणारी तसेच उशीरा विकास होणारे मुले यांची वेहीच शोध व संदर्भ सेवा शंक्य होणार आहे.

बालक पालक संवाद यासारखे काहानुरूप कार्यक्रम हाती घेऊन बालकांना पोषण कौटुकिब वातावरण तसेच बालकांचे हक्क व पालकांचे कर्तव्य या विषयी मार्गदर्शन होणार आहे.

महिला दिन

महिला दिनाचे अनोखे प्रदर्शन …

महिला व बालकलयाण विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली मार्फत 8 मार्च 2025 रोजी जिल्हा परिषद आवारात सर्व महिला अधिकाऱ्यांचे उपस्थितीत जिल्हा परिषदमधील सर्व महिला कर्मचारी ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ तसेच अंगणवाडी पर्यवेक्षिका,सेविका मदतनीस या सर्व महिलांना पारंपारिक नऊवारी साडीमध्ये उपस्थितीत राहुन जिजाऊ वंदना, गणेश वंदना, याचा आनंद घेतला.

विठठल विठठल या गाण्यावर सर्व उपस्थित महिलांनी टाळ मृदंगाच्या गजरात नृत्य करत भक्ती रसाचा आनंद घेतला .

महिलाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक प्रगतीबाबत जनजागृती करणेसाठी मेळावा घेण्यात आला.

महिलांसाठी योगासने, जिजाऊ वंदना, उखाणे , फुगडी, झुंबा डान्स, नृत्य, गाणी इत्यादीचे कार्यक्रम घेणेत आले.

सदरच्या महिला दिन हा उत्साहात व सन्मानपूर्वक पार पडला. महिलामध्ये नवचैतन्य आत्मविश्वास व एकात्मता यांचे वातावरण निर्माण झाले.

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघर व हिरकणी कक्ष

महिला अधिकारी/कर्मचारी तसेच महिला अभ्यांगतांसाठी कार्यालयात पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचारी तसेच कामानिमित्त जिल्हा परिषदेस भेट देणा-या महिला कर्मचारी व इतर महिला अभ्यंगत यांना त्यांची लहान मुले सुरक्षित अशा ठिकाणी ठेवण्याची जागा नसते अशा महिला कर्मचारी व अभ्यंगत महिला यांच्या लहान बालकांसाठी जिल्हा परिषद, सांगली येथे पाळणघर सुरू करण्यात आले आहे.

तसेच गरोदर माता, यांना विश्रांतीसाठी व स्तनदा माता यांना सुरक्षित ठिकाणी बालकाला स्तनपान करता यावे यासाठी अदयावत हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे.

सदरच्या पाळणाघरामध्ये मुलांना खाण्यासाठी खावू गरम करणकरिता स्वतंत्र्य किचनची सोय, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय फ्रीज तसेच मुलांना खेळण्यासाठी विविध खेळणी , पाळणा, बेड, मनोरंजनासाठी टीव्ही या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

पाळणाघरामध्ये लहान बालके खेळताना ती पडल्यास त्यांना इजा होऊ नये याकरिता संपूर्ण जमीनीवर फोरमचे मॅट अंथरणेत आले आहे.

हिरकणी कक्षामध्ये मातांसाठी खुर्ची, बेड, स्वतंत्र्य शौचालयाची सोय करण्यात आलेली आहे.

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

माझ्या गावचा धडा

आपण आपल्या गावाबद्दल किती जाणतो? त्या रस्त्यांची, वाड्यांची, देवळांची, ओसरीवर बसलेल्या आजींच्या आठवणींची गोष्ट… आपल्या गावाच्या मातीत दडलाय एक संस्कृतीचा ठेवा, एक शिकवण देणारा धडा! असा एक शैक्षणिक क्रांतिकारी उपक्रम – ‘माझ्या गावचा धडा’ !

सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या संकल्पनेतून साकारला जात असलेला हा उपक्रम !

शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड आणि विस्तार अधिकार्री डॉ. विमल माने यांच्या मार्गदर्शनातून हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

या उपक्रमामध्ये शिक्षकांनी मराठी, हिंदी इंग्रजी , गणित विज्ञान, परिसर अभ्यास कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण या विषयांमध्ये परिसराच्या अनुषंगाने विविध धडे लिहिले आहेत.

आपल्याच गावाशी संबंधित धडे असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ते आपलेसे वाटतात.

परिसरातील नद्या, ओढे, मंदिरे, शेती, पशु पालन, गुऱ्हाळ घरे, बाजार, उद्योग, सण-समारंभ, उत्सव, रूढी परंपरा या सर्वांचा परिचय विद्यार्थ्यांला नव्याने होत असून परिसराशी त्याची नाळ अधिक घट्ट होत आहे.

आपल्याच परिसरातील धडे असल्याने विद्यार्थी अतिशय आवडीने त्याचा अभ्यास करतात.विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी या धड्यांचा निश्चित उपयोग होत आहे.

या उपक्रमात सांगली जिल्ह्यातील ६९६ गावातील शिक्षकांनी विविध विषयांमध्ये २२६३ धडे लिहिले आहेत.

या धड्यामधून गावांचा शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा धड्यांच्या रूपाने लिहला गेला आहे.

इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना सदर धड्यामध्ये अध्ययन निष्पत्तीनुसार स्वाध्याय व उपक्रमदेखील दिले आहेत.

ऑनलाईन चाचणी परीक्षा

सांगली जिल्हा वार्षिक योजना – नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद सांगली आणि दैनिक पुढारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अद्वितीय ऑनलाईन गुणवत्ता शोध चाचणी आयोजित केली .

ही चाचणी 10 मार्च 2025 पासून सुरू होऊन 136 केंद्रांवर सलग 27 दिवसात पार पडली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मा.तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद, सांगली यांच्या नेतृत्वाखाली व दृष्टीकोनातून तसेच शिक्षणाधिकारी प्राथमिक सांगली यांच्या टीमच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.

विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून केंद्रशाळांतून टॅबच्या माध्यमातून ही विद्यार्थ्यांची पहिल्यांदाच राज्यात अशी ऑफलाईन ऐवजी ऑनलाईन चाचणी घेण्यात आली.”

इयत्ता चौथी इयत्ता सहावी व सातवीच्या ४० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी या चाचणीत भाग घेतला, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि आत्मविश्वास वर्णनीय होता!

मराठी, उर्दू, आणि कन्नड माध्यमात ही त्रिभाषिक चाचणी पार पडली — जी केवळ ज्ञानच नव्हे, तर आधुनिकतेची ओळख होती.

या पर्यावरणपूरक चाचणीमुळे वेळ, मनुष्यबळ तसेच ,कागद, छपाई व मानधनाच्या खर्चात मोठी बचत झाली. शिवाय परीक्षेचं व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम झालं. मुलांचा आनंद व उत्साह अवर्णनीय होता.पालक, शिक्षक आणि अधिकारी यांनी या उपक्रमाचे भरभरून कौतुक केले.

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी टॅबवरून ऑनलाइन गुणवत्ता शोध चाचणी यशस्वीपणे राबवणारी सांगली जिल्हा परिषद महाराष्ट्रातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे .

त्यामुळेआता या यशानंतर इतर परीक्षाही टॅबवर घेण्याचा विचार सुरू आहे.”शिवाय इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये या उपक्रमाची नोंद झाली आहे.

चला सावली पेरूया

“चला सावली पेरूया” हा उपक्रम सांगली जिल्हा परिषद व सह्याद्री देवराई फौन्डेशन, सातारा यांच्यावतीने तसेच या उपक्रमाच्या प्रणेत्या व मार्गदर्शिका माननीय तृप्ती धोडमिसे-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली व सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेते माननीय सयाजी शिंदे सर यांच्या सहभागाने संयुक्तपणे राबविण्यात आला.

शालेय शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांमध्ये बीजारोपण विषयाची संकल्पना रुजविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणप्रेम, जबाबदारी आणि निसर्ग संवर्धनाची जाणीव निर्माण करण्यासाठी या उपक्रमाची संकल्पना मांडली गेली. विद्यार्थ्यांना बीज ओळख, बी रुजविण्यासाठी माती व खत यांच्या मिश्रणाचे प्रमाण, वारंवार द्यावे लागणारे पाणी या बीज प्रक्रियेची ओळख व्हावी, बी रुजल्यानंतर त्याची वाढ कशी होते, किती होते हे मुलांना स्वत:स अनुभवायला मिळावे व त्याने त्याची नोंद ठेवावी, हा या मोहिमेचा केंद्रबिंदू आहे.

यासाठी स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सयाजी शिंदे व शिक्षण अधिकारी मोहन गायकवाड यांनी इस्लामपूर हायस्कूल, इस्लामपूर येथे ४० हजार विद्यार्थ्यासमवेत बीजारोपणाचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले व करूनही घेतले.

या उपक्रमासाठी सह्याद्री देवराई फौन्डेशन यांच्यावतीने सांगली जिल्ह्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वीच्या विद्यार्थी संख्येइतक्या म्हणजेच सुमारे ४ लाख ८० हजार बियांचे व ६ बाय ८ च्या पिशव्यांचे प्रत्येक तालुकास्तरावर वाटप करण्यात आले. अर्जुन, बकुळ, अशोक, कडुलिंब, जंगली बदाम, बहावा व इतर स्थानिक बियांचा वापर करून बीजारोपण करण्यात आले. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सदर रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे.

“उन्हात झळलेल्याला सावली समजते… चला, झळ सोसणाऱ्यांसाठी सावलीचं बीज पेरूया.”

तंबाखूमुक्त शाळा

जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग सांगली, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम,आरोग्य विभाग,सलाम मुंबई फाउंडेशन व सहाय्यक सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आला. तंबाखूमुक्त शाळेचे 9 निकषांची अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्व तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी व केंद्रप्रमुख यांची जिल्हास्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली.त्यानंतर तालुकास्तरीय मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा घेऊन तंबाखूमुक्तचे ९ निकष व सलाम मुंबई फाउंडेशन यांनी निर्गमित केलेले टोबॅको फ्री स्कूल ॲप मध्ये नऊ निकषांचे दस्तावेज पूर्ण करण्यासाठीचे यासंदर्भातील मार्गदर्शन करण्यात आले.

तंबाखूमुक्त शाळेचे निकष

60 x 45 सेंटीमीटर चा तंबाखूमुक्त परिसर असा फलक शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वार जवळ लावणे.

60 x 45 सेंटीमीटर चा तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था फलक शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वार जवळ लावणे.

शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थाच्या वापराचा पुरावा असू नये. उदा.सिगरेट बिडी चे तुकडे/गुटखा/तंबाखूचे भिंतीवर थुंकल्याचे डाग

तंबाखूच्या दुष्परिणाम वर आधारित पोस्टर्स/साहित्य शाळेत प्रदर्शित केलेले असावे.

सहा महिन्यात किमान एक तंबाखू नियंत्रणावर आधारित शाळेत उपक्रम राबवणे. उदाहरणार्थ प्रभात फेरी,चित्रकला, निबंध स्पर्धा तंबाखूचे दुष्परिणाम विषयी मार्गदर्शन इत्यादी.

शैक्षणिक संस्थेने अधिकृत व्यक्ती ,तंबाखू मॉनिटर म्हणून नामीत केले पाहिजे.साईन बोर्डवर तंबाखू मॉनिटर चे नावे , पदनाम आणि संपर्क क्रमांक नमूद केले जावेत.

तंबाखूचा वापर शाळेच्या परिसरात केला जाणार नाही, हा नियम शैक्षणिक संस्थेच्या आचारसंहितेमध्ये समाविष्ट केला गेला पाहिजे.

शैक्षणिक संस्थेच्या बाह्य भिंतीपासून 100 यार्ड क्षेत्र रेखांकित केले गेले पाहिजे.

तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारे कोणतेही दुकान शैक्षणिक संस्थेच्या शंभर यार्डात नसावे.

अशा पद्धतीने नऊ निकषांचे अंमलबजावणी शाळेमध्ये करून टोबॅको फ्री स्कूल ॲप मध्ये सर्व फोटो भरल्यानंतर सलाम मुंबई फाउंडेशन कडून भरलेल्या फोटोंची बरोबर आहेत का याचे पडताळणी केली गेली आणि मगच शाळा तंबाखूमुक्त असल्याचे घोषित केले. अशाप्रकारे सांगली जिल्ह्यातील 2817 शाळांनी मा.सौ.तृप्ती धोडमिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,सांगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली तंबाखूमुक्त शाळेचे नऊ निकषांची पूर्तता करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचे सवय किंवा व्यसन लागू नये यासाठी हे अभियान शाळेमध्ये राबवण्यात येत आहे.विद्यार्थ्यांच्या मार्फत त्यांच्या पालकांमध्ये देखील जनजागृती होऊन त्यांना देखील व्यसनमुक्त राहण्यासाठी या अभियानाचा नक्कीच उपयोग होत असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑनलाईन चाचणी परीक्षा

सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे यांच्या संकल्पनेतून आणि सांगलीचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री प्रसाद गाजरे यांच्या सहकार्यातून रस्ता सुरक्षा अभियान पुस्तिका आकारास आली आहे.

सांगली जिल्ह्यामध्ये जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२४ अखेर एकूण ८३८ रस्ते अपघाताची नोंद झाली असून ४२६ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यामुळे लोकांच्यात जागरुकता निर्माण व्हावी, अपघात टळावेत हा या पाठीमागचा उद्देश आहे.

रस्त्यावरील वाढती वाहने, वाहनांचा वाढता वेग आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीच्या समस्या, वाढते अपघात आणि त्यातून होणारी वित्त आणि जीवितहानी ही समाजापुढील प्रमुख आव्हाने आहेत . त्या दृष्टीने समाज प्रबोधन व्हावे आणि समाजाचा एक महत्वाचा घटक म्हणून विद्यार्थ्यांची जाणीव जागृती व्हावी, त्यांच्यावर रस्ता वाहतूक नियमांचा संस्कार व्हावा, या उद्देशाने, सबंध सांगली जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या माध्यमातून म्हणजेच शिक्षक लेखकांकडून हा केलेला पुस्तक प्रपंच आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, शिक्षण विस्तार अधिकारी डॉ. विमल माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील ३७ शिक्षक लेखकांनी यासाठी लेखन केले आहे. कविता, कथा, घोषवाक्य, चित्रे यातून लहान मुलांना समजेल अशा भाषेत लेखन केले गेले आहे. यातून रस्ता सुरक्षा व जीवन रक्षा या विषयाचे महत्त्व पटविले गेले आहे. प्रादेशिक कार्यालय सांगली यांनीही विविध नियम व त्यासंबंधी असणारे कायदे या विषयक माहिती या पुस्तकाच्या सदरात दिली आहे.

संगणक शिक्षण अभ्यासक्रम

संगणक शिक्षणात नवदिशा – सांगली जिल्हा परिषदेचा राज्यव्यापी आदर्श ठरणारा उपक्रम

सध्याच्या डिजिटल युगात संगणकीय ज्ञान ही काळाची गरज बनली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ई-लर्निंगचा प्रभावी वापर होत असला, तरी प्रत्येक शाळेतील संगणक शिक्षणाची पद्धत वेगवेगळी आणि असंघटित होती. संगणक शिक्षणात एकवाक्यता, सुसूत्रता आणि गुणवत्ता यावी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही शहरी विद्यार्थ्यांसारखे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळावे, या दूरदृष्टीतून सांगली जिल्हा परिषदेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. तृप्ती धोडमिसे मॅडम यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वातून या अभिनव उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. जिल्ह्यातील सुमारे ६२ तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या सक्रिय सहभागातून इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी एक प्रमाणबद्ध, अभ्यासक्रमाधारित संगणक शिक्षण आराखडा तयार करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो टप्प्याटप्प्याने, सुबोध आणि सुसंगत रितीने आखण्यात आला असून, संगणक सुरू करण्यापासून ते इंटरनेटच्या जगात वेब सफर करण्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे.

प्रत्येक इयत्तेतील अभ्यासक्रमाची विभागणी ५ ते ७ घटकांमध्ये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना काय आणि कसे शिकवायचे याची स्पष्ट दिशा मिळते. ही मार्गदर्शिका म्हणजे एक प्रभावी शैक्षणिक साधन असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाशी जोडण्याचा ठोस प्रयत्न आहे.

हा संगणक अभ्यासक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी आदर्शवत ठरणार यात शंका नाही.

आरोग्य विभाग

माझा कर्मचारी स्वस्थ कर्मचारी

मा. मुख्यमंत्री यांच्या १०० दिवसीय विशेष अभियान अंतर्गत “माझा कर्मचारी स्वस्थ कर्मचारी” हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा.श्रीम तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. विजयकुमार वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या संकल्पनेतून अधिकारी व कर्मचारी यांचे समुपदेशन, आरोग्य तपासणी, रक्त तपासणी, ई.सी.जी. तपासणी इ. शिबीर घेणेत आले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी, पत्रकाराची आरोग्य तपासणी, रक्त तपासणी, ई.सी.जी तपासणी शिबीर संपन्न झाले.

त्यामध्ये 1) C.B.C. 2) K.FT. 3) LFT 4) Thyroid/T.F.T. 5) Lipid Profile 6) HbA1C 7) BSL Fasting या प्रकारच्या रक्त तपासण्या महालेंब (HLL) यांच्या मार्फत करण्यात आल्या.

दुसऱ्या टप्यात पंचायत समिती कडील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वरील प्रमाणे तपासण्या करण्यात आल्या.

याची प्रेरणा घेऊन जिल्हास्तरावरील व तालुक्यातील इतर विभागाच्या शासकीय कार्यालयांनी देखील सदरच्या तपासण्या करून घेतल्या आहेत.

“ माझा कर्मचारी – स्वस्थ कर्मचारी ” या अंतर्गत जागतिक माहिला दिनी “चला बोलूया……..” या सदराखाली विशेष शिबीर महिला कर्मचारी यांचेसाठी घेण्यात आले.

स्वयंशिस्त, स्वयंप्रेरणा, साहस, एकोपा वाढवा यासाठी “ Zumba with नऊवारी ” याद्वारे योगा, व्यायाम याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात आली.

आत्तापर्यत एकूण २५,३२४ इतक्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याची तपासणी करून घेतली आहे. निदान झालेले रुग्ण उपचाराखाली आहेत.

मनस्वी अभियान

सांगली जिल्हयामध्ये मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या १०० दिवसीय विशेष मोहिमेंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातंर्गत २१ जानेवारी २०२५ ते १ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीमध्ये “मनस्वी” अभियानचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.

या उपक्रमाचा उद्देश मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती करणे, मानसिक आजारांचे लवकर निदान करणे व गरजूंना समुपदेशन तसेच उपचार सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून देणे हा होता.

सांगली जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सेल, जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग आणि स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्य कर्मचारी यांच्या समन्वयाने हे शिबिरे नियोजित करण्यात आली होती.

शिबिरामध्ये मानसोपचार तज्ञ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, समुपदेशक, सोशल वर्कर आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी सहभागी झाले होते. या शिबिरात खालील प्रकारच्या सेवा प्रदान करण्यात आल्याः

मानसिक आरोग्य तपासणी व समुपदेशन

नैराश्य, चिता, ताणतणाव, निद्रानाश, व्यसनाधीनता अशा लक्षणाबाबत वैद्यकीय सल्ला

औषधोपचार (आवश्यक असल्यास)

मानसिक आरोग्यावर माहितीपर मार्गदर्शन व जनजागृती

रूग्णांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय किंवा मानसिक आरोग्य तज्ञांकडे संदर्भ

या मोहिमेअंतर्गत शिबिरामध्ये महिलांचा, किशोरवयीन मुलांचा तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचा विशेष सहमाग दिसून आला. तसेच शिक्षक,अंगणवाडी सेविका,आशा वर्कर्स व ग्रामस्थांमध्येही मानसिकआरोग्याबद्दल सकारात्मक जागरूकता निर्माण झाली आहे. “मनस्वी” शिबिरांमुळे मानसिक आरोग्य या महत्वाच्या पण दुर्लक्षित विषयावर स्थानिक पातळीवर विचारमंथन सुरू झाले असून,यामुळे समाजात मानसिक आरोग्याविषयीचे गैरसमज दूर होण्यास मदत होत आहे. “मनस्वी अभियान” कालावधीमध्ये एकुण १०५ आरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात आले असुन यामध्ये ६८५० नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून यामधील १५१ रुग्णांना पुढील उपचारासाठी संदर्भिय केले आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

प्लास्टिक निर्मूलन अभियान

ग्रामीण भागात घनकचरा व्यवस्थापन ही मोठी समस्या आहे. प्लास्टिकच्या वापरामुळे व चुकीच्या विल्हेवाटीमुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे व प्लास्टिकचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याने नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे.

याकरिता मा. तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद सांगली यांचे संकल्पनेतून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दि. ०२ मार्च २०२४ रोजी पासून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शुक्रवारी “प्लास्टिक संकलन व निर्मूलन दिवस” करून प्लास्टिक निर्मूलन मोहिमेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

पूर्वतयारी :

मोहिमे बाबत परिपत्रक काढून सर्व यंत्रणा व ग्रामपंचायत यांचा सहभाग घेतला.

सर्व खातेप्रमुखांची प्रत्येक तालुक्याला नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली.

जिल्ह्यातील सर्व गावांसोबत पत्र व बैठक व वृत्तपात्रांच्या मार्फत जनजागृती करण्यात आली.

वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली.

जमा होणाऱ्या प्लास्टिकच्या प्रक्रियेसाठी स्थानिक प्रक्रिया केंद्रांसोबत समन्वय करण्यात आला.

मोहिमेची फलश्रुती :

दि. ०२ मार्च २०२४ रोजी पासून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शुक्रवारी सुरु असणाऱ्या या मोहिमेत सातत्य राखले गेले.

आज अखेर जिल्ह्यात २० टन पेक्षा जास्त प्लास्टिक संकलित करण्यात आले आहे व पुनर्वापरसाठी स्थानिक प्रक्रिया केंद्रांना देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात प्लास्टिक कचऱ्याबाबत जागृती करण्यात यश आले.

मोहिम अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी :

जमा होणारे प्लास्टिक वर्गीकृत नसणे.

प्लास्टिक माती मिश्रित व ओले असणे.

जमा झालेल्या प्लास्टिक वर प्रक्रिया करणेसाठी स्थानिक प्रक्रिया केंद्र धारकांची कमतरता.

प्लास्टिक वाहतुकीचा प्रश्न.

मोहीम अंमलबजावणीकरिता आगामी सुधारणा :

घरगुती स्तरावर स्वच्छ व सुका प्लास्टिक कचरा जमा करून तो ग्रामपंचायत मार्फत तालुकास्तरावर तयार होत असलेल्या प्लास्टिक कचरा निर्मुलन केंद्राकडे प्रक्रीयेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

मा. तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली व सागर मित्र, पुणेचे विनोद बोधनकर यांचे मार्गदर्शनाखाली घरगुतीस्तरावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्लास्टिक संकलन, वर्गीकरण करणे याचे गाव पातळीवर प्रशिक्षण देणेसाठी प्रत्येक तालुक्यातून तीन प्रवीण प्रशिक्षक तयार करण्यात आले.

या प्रशिक्षकाच्या माध्यमातून घरगुती स्तरावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्लास्टिक संकलन, वर्गीकरण कसे करायचे याबाबत प्रत्येक शाळेत, गावात प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणारआहे.

पाण्याचा ताळेबंद

ग्रामीण पाणी पुरवठाविभाग जिल्हा परिषद सांगली विभागामार्फत “गावनिहाय पाण्याचा ताळेबंद” हा उपक्रम राबविण्यात येत असून यामध्ये 1-Page EXCEL SHEET तयार करण्यात आली आहे.

या SHEET मध्ये आवश्यक Formulae व Parameters देण्यात आले आहेत. यामध्ये गावातीलआवश्यक असणारी माहिती टाकल्यास माहितीचे Calculation होऊन गावामध्ये पर्जन्यमानानुसार उपलब्ध झालेले पाणी व त्यामधून गावाने पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाण्याचा एकूण केलेला वापर याची वजाबाकी होऊन गावास वापरण्यास उपलब्ध असलेले पाणी किंवा होणारा पाण्याचा तुटवडा व तो किती कोटी लिटर्स मध्येअसेल याची माहिती गावास त्वरित उपलब्ध होणार आहे. तसेच यामुळे गावास दरवर्षी पाण्याचे नियोजन करणे सोईचे होणार आहे.

गावाचा पाण्याचा ताळेंबंद करण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

१) गावाची सध्याची लोकसंख्या

२) गावातील जनावरांची संख्या

३) पर्जन्यमान मिमी मध्ये

४) गावाचे एकूण क्षेत्रफळ व लागवडी खालील क्षेत्रफळ

५) गावात असलेली जलसंधारणाची कामे व संख्या

६) गावात घेण्यात येणारी पिकेवत्यांचे क्षेत्र हेक्टर मध्ये

वरील प्रमाणे माहितीचे संकलन करून जिल्ह्यातील गावांच्या पाण्याचा ताळेंबंद करण्यात येत असून यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व तांत्रिक सहकार्य ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सांगलीमार्फत करण्यात येत आहे.

समाजकल्याण विभाग

“दिव्यांग विदयार्थी जीवनसुरक्षा ठेव योजना’’ (दिविजा)

संकल्पना :-

जिल्हा परिषदेकडील दिव्यांगासाठी राखीव निधीमधुन मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचे नियंत्रणाखालील जिल्हा दिव्यांग कल्याण निधीमधुन वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात समाज कल्याण विभागामार्फत “दिव्यांग विदयार्थी जीवनसुरक्षा ठेव योजना’’(दिविजा) राबविणेत आली आहे.या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्हयातील वय वर्षे 5 ते 16 या वयोगटामधील विदयार्थ्यांसाठी भारतीय डाक विभागाकडील बचत योजनेमधुन किसान विकास पत्र प्रदान करणेत आली आहेत.

वैशिष्ट्ये :-

या योजने अंतर्गत सांगली जिल्हयातील ग्रामिण भागातील शाळेतील प्रवेशित दिव्यांग विदयार्थ्यांना शैक्षणिक उन्नतीकरीता आर्थीक सहाय्य देणेच्या दृष्ठीकोनातुन भारतीय डाक विभागाअंतर्गत येणा-या बचत योजनेमधुन किसान विकास पत्राद्वारे र.रु.10000/- लाभ अर्थसहाय्य स्वरुपात देणेत येत असुन विहीत मुदतीनंतर दामदुप्पट स्वरुपात परतावा मिळणार आहे.

अंमलबजावणी व फलश्रुती :-

सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड ही दिव्यांगत्वाच्या तीव्रतेनुसार प्राधान्यक्रमाने करणेत आली असुन 13 दिवस इतक्या कालावधीमध्ये योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करुन एकुण 724 विदयार्थ्यांसाठी र.रु.7240000/- (अक्षरी बहात्तर लाख चाळीस हजार ) इतक्या रकमेचा लाभ देणेत आला.

कृषी विभाग

ड्रोनद्वारे नॅनो युरिया फवारणी

कृषी विभाग जिल्हा परिषद, सांगली मार्फत खरीप २०२४ मध्ये ड्रोन द्वारे नॅनो युरिया खत फवारणीची मोहीम राबवण्यात आली आहे.

युरियाचा वापर इतर खतांपेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात होतो. प्रत्येक युरियाच्या ४५ किलो गोणीच्या भागे शासनास जवळपास १२००-१४४० रुपये अनुदान उत्पादक कंपनीस द्यावे लागते.

याशिवाय युरियामुळे निर्माण होणारे नायट्रेट प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान असलेले नॅनो युरिया हे खत आत्मनिर्भर भारत वाटचालीत महत्वाचे पाऊल आहे.

नॅनो युरियाचा वापर कमी वेळात जास्त क्षेत्रावरती करण्यासाठी जिल्हा परिषद, सांगलीने काम करण्याचे ठरविले. त्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून खरीप हंगामात ही मोहीम घेण्यात आली.

एक ड्रोन एका दिवसात २० एकर क्षेत्र फवारत असलेने झपाट्याने हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे खरीप हंगामात १ लाख १० हजार नॅनो युरिया बॉटलचा वापर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केला.

त्यामुळे ४९०० मेट्रिक टन युरीयासाठी कंपन्यांना द्यावी लागणारी शासनाची १३ कोटी ६५ लाख रुपये अनुदानाची रक्कम वाचली.

एका ड्रोनच्या साहाय्याने एका दिवसात २० एकर क्षेत्रावर फवारणी करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणी करण्यासाठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

आतापर्यंत १,१०,००० पेक्षा अधिक बॉटल्स(Nano Urea) वितरित करण्यात आल्या.

मका उत्पादन वाढ अभियान

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मक्याच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बियाणांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

मका हे पिक आता केवळ खाद्य नाही, तर चारा, इथेनॉल, आणि औद्योगिक वापरासाठीचे ‘बहुगुणी पीक‘ ठरले आहे. मका उत्पादन वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभाग, बियाणे उत्पादक कंपन्या व शेतकरी यांनी १० एकर प्रात्यक्षिक प्लॉट्स तयार केले.

‘प्रगतवाण, क्रॉप जॉमेट्री व नॅनो युरिया, फेरोमोन सापळे, ड्रोनद्वारे फवारणी यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करू प्रत्येक एकरात 60 क्विंटल उत्पादनाचे लक्षांक ठेवण्यात आले होते. मका पिकही चार महिन्यांत एकरी लाखांपर्यंत पैसा मिळवून देऊ शकते! हे शेतकऱ्यांना पटवून दिले आहे.

या प्रयोगांनी ४५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं, तर अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अनुभव कथनांद्वारे इतरांना

मार्गदर्शन करण्याचं वचन दिलं. हे तंत्रज्ञान शून्य अनुदानातून पोचवले गे केवळ माहिती, प्रशिक्षण आणि आत्मविश्वास याच्या जोरावर !

एका आता केवळ पर्यायी नाही, तर हुकमी पीक ठरतंय – कमी खर्च, कमी जोखीम, आणि भरघोस नफा याचा परिपाठ इथे सुरू झालाय !

बांधकाम विभाग

इमारत प्रणाली

IMAARAT :

Integrated Measurement Assessment and Assurance system through eRecording for Administrative Transparency

कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने तसेच बांधकाम विभागाच्या विविध शाखेतील व उपविभागीय कार्यालयीन कामकाज एकत्रीकरण करणेसाठी सदर प्रणाली वापरता येणार आहे. यामुळे कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता आणता येईल. प्रस्तुत प्रकरणी आहे ते कामकाज सुलभ करणेसाठी संगणकीकृत होत आहे. हे करीत असताना जिल्हा परिषद लेखा संहिता १९६८ नुसारच सर्व अहवाल व नमुने तयार करणेत आलेले आहेत.

प्रायोगिक तत्वावर तासगाव उपविभाग कडून या प्रणाली नुसार कामकाज यशस्वीरीत्या पार पाडले असून, उर्वरित सर्व तालुक्यास लवकरच अंमलबजावणी करणेचे नियोजित करणेत आलेले आहे.

प्रणालीचे दुहेरी वापरकर्ता प्रमाणीकरण (Two Step Verification) होणार असून यामुळे वापर कर्ता व्यक्तीची ओळख पटल्या खेरीज प्रणाली उघडणार नाही.
प्रणाली SSL प्रमाणित असून संकेत स्थळ Hacking विरुध्द कवच स्थापित करते.
या प्रणालीचा वापर करून पूर्ण कामकाज प्रक्रिया कागद विरहीत करता येते. यामुळे कागद वाचण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या पैशाची बचत देखील होणार आहे.
ई- स्वाक्षरी चा वापर होणार असून एखाद्या महत्वाच्या नस्ती चे प्रमाणीकरण करण्यासाठी फिल्ड वर असताना देखील ते शक्य होणार आहे.
जनरेट झालेले अहवाल, प्रमाणके, देयके, नसत्या इत्यादी सर्व बाबी ई – ऑफिस बरोबर सलग्न करता येणार आहेत.
ह्या प्रणालीत बऱ्याच बाबी संगणकीकृत अंकगणित वापरून केले असल्याने प्रक्रिया सुलभ, जलद व निर्दोष होणार आहेत.
वेळेची बचत होत असल्याने अभियंता यांना निरीक्षण च्या कामावर जास्त भर देता येणार आहे.
कामाची गुणवत्ता आणि खर्चावर एका क्लिकवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
सर्व अभिलेख डिजिटल स्वरुपात जतन होत असल्याने नस्ती गहाळ होणे, नसतीस वाळवी लागणे, पुरात भिजणे इत्यादी सर्व अडचणी धूर होणार आहेत.
ही प्रणाली ई – गव्हर्नन्स च्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

वैशिष्ट्ये:	फायदे:
दुहेरी वापरकर्ता प्रमाणीकरण.	जलद व निर्दोष प्रक्रिया.
SSL प्रमाणित संकेतस्थळ	विविध योजनांवर एकाचवेळी संनियंत्रण
ई -ऑफिस संलग्नीकरण	कामाची गुणवत्ता आणि खर्चावर नियंत्रण व अवलोकन.
ई – स्वाक्षरी	कामकाजाचे एकीकरण.
बांधकाम उपविभाग तासगाव येथे प्रायोगिक अंमलबजावणी	अभिलेख डिजिटल स्वरुपात सुरक्षित.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

"स्वयंपूर्णा पोर्टल"

पार्श्वभूमी :

ग्रामीण महिलांच्या उद्योजकीय क्षमता वाढवून आणि त्यांना शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, आम्ही सांगली जिल्ह्यातील स्वयंसहाय्यता समूहांनी (SHGs) तयार केलेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्री करण्यासाठी सर्पित एक ऑनलाइन विक्री पोर्टल सुरू केले आहे.

हे व्यासपीठ ग्रामीण महिला उद्योजक आणि व्यापक बाजारपेठांमधील दरी भरून काढण्यासाठी एक पाऊल आहे, जेणेकरून त्यांची उत्पादने सर्व प्रदेशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील.

ध्येय :

एक स्वावलंबी परिसंस्था तयार करणे जिथे ग्रामीण महिला त्यांच्या उद्योजकीय उपक्रमांद्वारे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकतोल, बाजारपेठेत प्रवेशासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेऊ शकतील.

स्वयंसहाय्यता समूहातील महिलांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी एक कार्यक्षम आणि पारदर्शक ऑनलाइन बाजारपेठप्रदान करणे.

डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्स सोल्यूशन्सद्वारे उत्पादन दृश्यमानता आणि प्रवेश योग्यता वाढवणे.

योग्य किंमत, गुणवत्ता हमी आणि ग्राहकांचा विश्वास सुनिश्चित करून ग्रामीण महिलांना पाठिंबा देणे.

पारंपारिक आणि हस्तनिर्मित उत्पादनांमध्ये नावीन्य आणि मूल्यवर्धनास प्रोत्साहन देणे.

पोर्टल बद्दल :-

पोर्टलवर ग्रामीण महिला उद्योजकांकडून मिळणाऱ्या प्रामाणिक, हस्तनिर्मित आणि सेंद्रिय उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आहे, ज्यात खालील उत्पादने समाविष्ट आहेत :- १. विविध मसाले २. विविध प्रकारची लोणची ३. सेंद्रिय आणि हर्बल उत्पादने ४. हस्तनिर्मित पिशव्या आणि अॅक्सेसरीज ५. हस्तनिर्मित दागिने ६. गांडूळखत आणि सेंद्रिय निविष्ठा ७. कागद आणि कापड उत्पादने ८. शेती आधारित उत्पादने

या प्लॅटफॉर्मवरून फक्त उत्पादनांची खरेदी केली जाणार नाही, तर ग्रामीण महिलांना उन्नत करणाऱ्या स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि शाश्वत उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या चळवळीला पाठिंबा मिळणार आहे.

"दख्खन जत्रा"

पार्श्वभूमी :

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्या निर्देशानुसार “दख्खन जत्रा” विभागीयप्रदर्शन व विक्रीचे आयोजन ग्रामीण भागातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या सक्षमी करणासाठी केले जाते.या उपक्रमांतर्गत महिलांनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार व पारंपरिक वस्तूंना स्थानिक बाजारपेठ व त्यांच्या उपजीविकेला बळकटी मिळते.

यावर्षी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद सांगली,महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) सांगली,कृषी विभाग जिल्हा परिषद, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “दख्खन जत्रा २०२५” अंतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या वस्तूंचे प्रदर्शन-विक्री महोत्सव दि. १५ मार्च २०२५ ते २१ मार्च २०२५ कालावधीत उत्साहात पार पडले.

सदर प्रदर्शनाचे उद्घाटन मा.पालकमंत्री जि. सांगली यांचे शुभहस्ते झाले.

ध्येय :

ग्रामीण भागातील महिला व महिला शेतकरी उत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे व उद्योजकीयदृष्ट्या सक्षमकरणे.

योग्य किंमत, गुणवत्ता हमी आणि ग्राहकांचा विश्वास सुनिश्चित करून ग्रामीण महिलांना पाठिंबा देणे.

पारंपारिक आणि हस्तनिर्मित उत्पादनांमध्ये नावीन्य आणि मूल्यवर्धनास प्रोत्साहन देणे.

वैशिष्ट्ये:

विक्री यश: प्रदर्शनाच्या सात दिवसांत एकूण रु. ६१,३५,०००/- एवढ्या विक्रीची नोंद झाली.

स्टॉल्सची संख्या व विविधता: विविध तालुक्यांतील महिला बचत गटांचे खाद्यपदार्थ, हस्तकला, सेंद्रिय उत्पादने, गृह सजावटीच्या वस्तू आदींच्या विक्रीसाठी स्टॉल्स लावण्यात आले.

पुरस्कार व सन्मान: १. उत्कृष्ट विक्री करणाऱ्या स्टॉलधारकांना “बेस्ट सेल पुरस्कार” व प्रमाणपत्र. २. फळ सजावट व तृणधान्य स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना व उत्तेजनार्थ स्पर्धकांना प्रमाणपत्राद्वारे सन्मानित केले.

सांस्कृतिक कार्यक्रम: सहभागी महिलांसाठी व नागरिकांसाठी दररोज सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

शिक्षण (योजना) विभाग

जटायू पोर्टल

JATAAYU

Joint Action on drug Trafficking And drug Abuse for Youth Upliftment

भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या विचारानुसार, ज्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये तरूणांची लोकसंख्या जास्त असेल त्या देशाच्या प्रगतीचा दर सर्वाधिक असेल. या विचारानुसार आपली आजची तरूण पिढी हीच भारताचा भविष्यकाळ आहे, तथापि ही तरूणपिढी जीवन संघर्षातील ताणतणाव व वाईट संगतीमुळे अंमलीपदार्थांच्या सेवनाकडे वळत आहे. त्यामुळे फक्त त्या व्यक्तीचेच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंब, समाजाचे नुकसान होत आहे. या विकृतीपासून तरूणांना दूर ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर विविध कार्यकमांची अंमलबजावणी सुरु आहे. यामध्ये केंद्रशासनाच्या निर्देशानुसार, सन 2022 पासून राज्य व जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय अंमलीपदार्थ विरोधी समिती (NCORD) स्थापन झालेली असून ती सक्षमपणे कार्यरत आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी व सचिव जिल्हा पोलीस अधिक्षक आहेत.

“अंमलीपदार्थमुक्त सांगली” हे ध्येय समोर ठेऊन सांगली जिल्हयाचे पालकमंत्री मा.ना.श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनातून Antidrug Task Force ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सांगली जिल्हा 100 टक्के अंमलीपदार्थमुक्त होण्यासाठी या Task Force अंतर्गत सांगली जिल्हयातील विविध विभाग (पोलीस अधिक्षक कार्यालय,जिल्हा परिषद कार्यालय, औदयोगिक विकास महामंडळ,अन्न व औषध प्रशासन विभाग,जिल्हा आरोग्य विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग इ.) एकत्र येऊन त्यांच्या पातळीवर सक्रीय आहेत.

या सर्व विभागातून सांगली जिल्हा अंमलीपदार्थमुक्त होण्यासाठी केलेल्या कार्यामध्ये समन्वय साधावा व जिल्हयातील सर्व नागरिकांना एका दृष्टीक्षेपात सर्व माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एका व्यासपीठाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे, अशी संकल्पना तृप्ती धोडमिसे (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली यांनी मांडली. या संकल्पनेतून जिल्हास्तरावर जटायू – JATAAYU (Joint Action on drug Trafficking And drug Abuse for Youth Upliftment) या नावाच्या पोर्टलची निर्मिती करणेत आलेली आहे. या पोर्टलच्या निर्मितीमध्ये वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग सांगली यांनी महत्चाचे योगदान दिले आहे.

या पोर्टलवर सर्व विभागांनी केलेली कार्यवाही प्रदर्शित करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला स्वंतत्र टॅबची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. या पोर्टलवर सर्व नागरिकांना सांगली जिल्हा 100 टक्के अंमलीपदार्थमुक्त होण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील पाहता येईल. “अंमलीपदार्थमुक्त सांगली” हे ध्येय साकार करण्यासाठी आपणां सर्वांची साथ आवश्यक आहे. अंमली पदार्थ मुक्तीसाठी आपण सर्वांनी मिळून लढा दिला, तर नक्कीच एक दिवस आपला सांगली जिल्हा 100 टक्के अंमली पदार्थमुक्त होईल याचा आम्हास विश्वास आहे. अंमलीपदार्थांच्या विळख्यातून तरुणांना मुक्त करणे हे आव्हान आहे, परंतु अशक्य नक्कीच नाही. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून या राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यामध्ये सहभागी व्हावे.

www.zpsanglijataayu.in

शिक्षण (माध्यमिक) विभाग

बालविवाह प्रतिबंधक अभियान

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम अंतर्गत सांगली जिल्हा परिषद मध्ये मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीम.तृप्ती धोडमिसे मॅडम यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाने सांगली जिल्हयातील माध्यमिक शाळांमध्ये मुलीसाठी बालविवाह प्रतिबंधक कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे.

कार्यक्रमाचे स्वरुप :–

सांगली जिल्हयातील १० तालुक्यातील १० शाळा अशा एकूण 100 शाळा निवडण्यातआल्या.
निवडलेल्या प्रत्येक शाळेत १२ ते १८ या वयोगटातील १०० विद्यार्थिनी असतील याची दक्षता घेण्यात आली.
सांगली जिल्हयातील १०० शाळेतील प्रत्येकी १०० विद्यार्थिनी या प्रमाणे १०००० मुलीनी बालविवाह प्रतिबंधक लेखी शपथ घेण्याचे नियोजन होते.
शपथेचा नमुना जिल्हा परिषद मार्फत देण्यात आलेला होता.

उदिदष्टे :-

सांगली जिल्हयातील १२ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थिनींमध्ये बालविवाहाच्या दुष्परिणामाची जाणीव निर्माण करणे.
बालविवाहाच्या विरुध्द विद्यार्थिनींच्या मनात ठाम निर्णयाची भावना निर्माण करणे.

फलश्रृती :-

सांगली जिल्हयातील १०० शाळांचे एकूण १२६५९ विद्यार्थींनीनी बालविवाहाविरुध्द शपथ लेखन केले..
बालविवाहाच्या दुष्परिणामा बाबत जिल्हायातील १०० शाळांमध्ये जनजागृती निर्माण झाली.
यामुळे जिल्हयात भविष्यात होणा-या बालविवाहाला निश्चितपणे प्रतिबंधक होईल.

वित्त विभाग

वरदान पोर्टल

VARDAAN

Rural Development through Aid and Assistance Network

(CSR Collaboration initiative)

वरदान (VARDAN – Visible Action for Development & Support) हे भारत सरकारचे CSR (Corporate Social Responsibility) संबंधित एक डिजिटल पोर्टल आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे CSR अंतर्गत देशभरात केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची पारदर्शक नोंद ठेवणे, एकत्रित माहिती देणे, आणि समन्वय साधणे. संबंधित संगणक प्रणालीद्वारे कंपनींचा सामाजिक दायित्व पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांचे व्यवस्थापन करते. आपल्या दिलेल्या माहितीमध्ये आपल्याने या पोर्टलच्या अनेक महत्वाच्या बाबींचा समावेश केलेला आहे.

पोर्टलचा उद्देश:

CSR निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे.

कंपन्या, NGO, सरकारी यंत्रणा आणि जनतेला CSR प्रकल्पांविषयी माहिती देणे.

CSR प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.

धोरणनिर्मात्यांना निर्णय घेण्यासाठी डेटा उपलब्ध करून देणे.

वरदान पोर्टलवर कोण रजिस्टर होऊ शकतो?

CSR निधी देणाऱ्या कंपन्या (Companies giving CSR funds)

CSR निधी प्राप्त करणाऱ्या संस्था (NGOs, Trusts, Societies etc.)

CSR प्रकल्प कार्यान्वित करणारे अंमलबजावणी संस्था

शासकीय यंत्रणा व मंत्रालये

पोर्टलवर उपलब्ध माहिती:

CSR प्रकल्पांची संपूर्ण यादी (राज्यानुसार, जिल्ह्यानुसार, सेक्टरनुसार इत्यादी)

कंपन्यांनी कुठे किती CSR निधी खर्च केला आहे याची माहिती

प्रकल्पांची सुरुवात आणि समाप्तीची तारीख

निधीच्या वितरणाची माहिती

यशोगाथा आणि प्रभाव मूल्यांकन

पोर्टलचे फायदे:

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढते

CSR निधी योग्य ठिकाणी पोहोचतो

कंपन्या आणि NGO यांच्यात समन्वय वाढतो

धोरण निर्मितीसाठी मदत होते