बांधकाम विभाग
विभागाची माहिती
महाराष्ट्रामध्ये सन 1962 पासुन जिल्हा परिष्ज्ञदांची निर्मिती झाली आहे. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता ( इवद) / छोपावि हा विभाग निर्माण झाला सांगली जिल्हा परिषदेच्या अधिक्षेत्रातील सार्वजनिक इमारतीची नविन बांधकामे व दुरुस्ती रस्त्याचे नविन बांधकामे व दुरुस्ती, नवीन फरशी व पुल आणि दुरुस्ती यासाठी शासनाकडून मंजूर झालेले अनुदान याचे विनियोग करुन कामे केली जातात.
परिचय
महाराष्ट्र राज्य पंचायत समिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील अधिनियम 100 अन्वये शासनाकडून जिल्हा परिषदेकडे काही योजना हस्तांतरीत झालेल्या आहेत.त्याच योजनांमधील कामे जिल्हापरिषदेला म्हणजेच पर्यायाने कार्यकारी अभियंता (इवद) यांचे देखरेखीखाली केली जातात.
दृष्टीकोन आणि उद्दीष्टे –
सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रस्ते व पुल तसेच जिल्हापरिषदेच्या मालकीच्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा पातळीवर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे योग्य प्रकारे विनियोग करणे तसेच वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुद विहीत मुदतीत खर्च करणेची दक्षता विभागामार्फत घेतली जाते.
उद्दीष्टे व कार्ये
बांधकाम विभाग (इवद) कडे खाली नमूद केलेल्या योजनांवर प्रतिवर्षी अनुदान प्राप्त होते त्या येाजना खालीलप्रमाणे-
- सामान्य कार्यक्रम (डिपीसी) या योजनेतील कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून अनुदानाची तरतुद निश्चित केली जाते या मध्ये प्रामुख्याने इतर जिल्हामार्ग, ग्रामीण मार्ग, खडीकरण, डांबरीकरण, पुल इत्यादी कामे केली जातात.
- स्थानिक विकास कार्यक्रम (खासदार निधी) – खासदारांनी सूचविलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडून अनुदान प्राप्त होते यामध्ये व्यायामशाळा, रस्ते, वाचनालय इत्यादी कामे केली जातात.
- स्थानिक विकास कार्यक्रम (आमदार निधी)- महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हास्तरावर अनुदान प्रापत होते यामध्ये प्रामुख्याने आमदारांनी सूचविलेली कामे यामध्ये रस्त्याचे मुरमीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण इत्यादी कामे केली जातात.
- डोंगरी विकास- शिराळा तालुक्यातील पूर्ण गट, खानापूर तालुक्यातील पाच, कडेगाव तालुक्यातील 4 गावे यांचा डोंगरी विकास कार्यक्रमांमध्ये समावेश आहे.
- 15 वा वित्त आयोग- महाराष्ट्र शासनामार्फत तीन स्तरावर (जिप, पंस, ग्राप) निधी प्राप्त होतो व विकास कामे केली जातात.